'भूमि अधिग्रहण अध्यादेश'

सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने आज कहा कि नई दिल्ली में दो अक्तूबर को प्रस्तावित आंदोलन को उन्होंने टाल दिया है, क्योंकि केंद्र सरकार ने भूमि अध्यादेश को खत्म कर दिया है और पूर्व सैनिकों के लिए एक रैंक-एक पेंशन को लागू कर दिया है।

31 दिसंबर 2014 की रात भूमि अधिग्रहण बिल में संशोधन का अध्यादेश आठ महीने बाद 30 अगस्त 2015 को मृत घोषित कर दिया गया।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शनिवार को विवादास्पद भूमि अधिग्रहण विधेयक पर अध्यादेश लाने को लेकर संशय बनाए रखा। उन्होंने कहा कि इस संबंध में अगले 48 घंटे में फैसला ले लिया जाएगा।

केंद्र सरकार ज़मीन अधिग्रहण अध्यादेश की मियाद को नहीं बढ़ाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि 2013 का यूपीए का भूमि अधिग्रहण क़ानून फिर से लागू हो जाएगा।

संसद का मॉनूसन सत्र समाप्त होने के बाद सरकार अप्रत्याशित रूप से चौथी बार भूमि अध्यादेश को फिर से जारी कर सकती है, क्योंकि इस विधेयक पर कोई आम सहमति अब तक नहीं बन पाई है।

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन करने के लिए लाए गए दूसरे अध्यादेश को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। यह अध्यादेश भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए जारी किया गया है।

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भूमि अध्यादेश को फिर जारी करने की अनुमति दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शनिवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस अध्यादेश को फिर जारी करने का फैसला किया गया था।

राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री तीसरी बार भूमि अध्यादेश को फिर से लागू करने का फैसला करके गरीब किसानों की जमीन 'हथियाने' के लिए 'गजब की जल्दी' में हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के तंज 'सूट-बूट की सरकार' का जवाब देते हुए कहा है कि सूट-बूट निश्चित तौर पर सूटकेस से ज्यादा स्वीकार्य है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर हुई कैबिनेट की बैठक में अध्यादेश लाने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी गई। अब इस प्रस्ताव को राष्ट्रपति के पास मंज़ूरी के लिए भेजा जाएगा। मौजूदा अध्यादेश की मियाद 3 जून को ख़त्म हो रही है।