'मंत्रिसमूह'

Delhi Alcohol Home Delivery : मंत्रिसमूह ने यह भी कहा है कि खुदरा शराब विक्रेताओं द्वारा मूल्य पर दी जा रही छूट को लेकर किसी तरह की पाबंदी नहीं लगाई जानी चाहिए. दिल्ली सरकार ने खुदरा दुकानों के बाहर भीड़ और कुछ कथित गड़बड़ियों को देखते हुए हाल ही में शराब पर छूट को 25 प्रतिशत तक सीमित कर दिया था.

बैठक में वैक्सीन, कोरोना सैंपल टेस्टिंग किट और महामारी से जुड़े ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर जैसे अन्य सामानों पर GST पूरी तरह हटाने की मांग कई राज्यों की ओर से रखी गई लेकिन इसमें सहमति नहीं बन पाई.

मंत्रालय ने कहा कि उसने शनिवार को कोविड-19 पर मंत्रियों के समूह को देश में महामारी की स्थिति और उससे निपटने के लिये स्वास्थ्य क्षेत्र के आधारभूत ढांचे को तैयार करने के लिये किये जा रहे प्रयासों पर जानकारी दी. केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन (Dr Harsh Vardhan) ने वीडियो कांफ्रेंस के जरिए मंत्रिसमूह के बैठक की अध्यक्षता की.

सरकार ने सोमवार को कहा कि चीन में फैले नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण से देश में उत्पन्न हालात से निपटने के लिए कई कदम उठाये जा रहे हैं और स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में गठित एक मंत्रिसमूह (जीओएम) रोजाना आधार पर समीक्षा कर रहा है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने चीन में नोवेल कोरोना वायरस के प्रकोप के संबंध में भारत सरकार के कदमों के बारे में लोकसभा में स्वत: आधार पर बयान दिया.

जम्मू-कश्मीर के विकास के लिए ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिए केंद्र सरकार एक मंत्रिसमूह बनाने की खबरों का सरकार के सूचनाधिकारी ने खंडन किया है. बता दें कि इससे पहले सूत्रों ने बताया था कि इस मंत्रिसमूह की रिपोर्ट राज्य के लिए किसी भी आर्थिक पैकेज का आधार बनेगी.

केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को लोकसभा में बताया कि देशभर में भीड़ द्वारा पीट-पीटकर हत्या के मामलों पर रिपोर्ट देने के लिए सरकार ने एक मंत्रिसमूह का गठन किया है और गृह सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का भी गठन किया है जो 15 दिन में अपनी रिपोर्ट देगी.

एयरलाइन के गैर तकनीकी स्टाफ का प्रतिनिधित्व करने वाली एयर इंडियाज एम्प्लॉयीज यूनियन ने परिवहन मंत्री गडकरी को ज्ञापन सौंपा और अपील की कि सरकार एयर इंडिया का ऋण माफ करे तथा वर्तमान प्रबंधन को कंपनी चलाने की अनुमति दी जाए. गडकरी केन्द्रीय कैबिनेट द्वारा गठित मंत्रिसमूह का हिस्सा हैं जिसे एयर इंडिया के विनिवेश की रणनीति बनाने का काम दिया गया है.

केंद्र सरकार सीबीआई के कामकाज में केवल मामूली बदलाव ही कर सकती है। एजेंसी को और अधिक अधिकार देने के लिहाज से बनाया गया मंत्रिसमूह (जीओएम) उच्चतम न्यायालय में दाखिल करने के लिए अपने हलफनामे को 24 जून को अंतिम रूप देगा और अभी तक सीबीआई को इसके सामने पक्ष रखने के लिए नहीं बुलाया गया है।

सीबीआई निदेशक की नियुक्ति के लिए पैनल का गठन होगा। इस पैनल में प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या फिर उनके नुमाइंदे होंगे।

स्पेक्ट्रम फ्रिक्वेंसी बैंड बदलने का मुद्दा अधिकार प्राप्त मंत्रिसमूह की अगली बैठक के समक्ष रखा जाएगा। स्पेक्ट्रम बैंड बदलने से एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया आदि दूरसंचार प्रदाता कंपनियों की लागत बढ़ सकती है।