'मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2013'

इस बार, भाजपा ने चौहान को मुख्यमंत्री पद के चेहरे के रूप में पेश किए बिना विधानसभा चुनाव लड़ा. चौहान चार बार के मुख्यमंत्री हैं. उन्होंने 2005, 2008, 2013 और 2020 में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली.

एक दिलचस्प तथ्य ये है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जब भी महिलाओं ने बंपर वोटिंग की है, तब-तब सरकार बदली है. 2003, 2013 और 2018 में महिलाओं का मतदान प्रतिशत ज्यादा रहा था. इसी कारण नतीजे भी चौंकाने वाले रहे थे. अब 2023 में भी बीजेपी की जीत में महिला वोटर्स की भूमिका अहम मानी जा रही है.

बीजेपी के एक प्रमुख ओबीसी चेहरा शिवराज सिंह चौहान ने 2013 में कांग्रेस के महेंद्र सिंह चौहान को 84,000 से अधिक मतों के अंतर से हराया था. इसके बाद 2018 में उनकी जीत का अंतर घटकर लगभग 59,000 मतों का रह गया था. उस वक्त कांग्रेस ने पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव को मैदान में उतारा था. वह भी ओबीसी नेता हैं.

करीब 60 वर्षीय दीपक जोशी ने 2003 में देवास जिले के बागली से पहली बार विधानसभा में प्रवेश किया और बाद में उसी जिले की हाटपिपलिया सीट से दो बार (2008 और 2013 में) सफलतापूर्वक चुनाव लड़ा.

ब्राह्मण और कुर्मी (पटेल) बहुल रहली सीट को भार्गव ने बीजेपी के लिए अभेद गढ़ बना दिया है. उनकी लोकप्रियता निर्विवाद है. कांग्रेस ने उन्‍हें हराने के लिए सारे जतन किए लेकिन हर बार निराशा हाथ लगी. पूरे क्षेत्र में किए गए विकास कार्यों को लेकर भार्गव इस कदर निश्चिंत थे कि वर्ष 2013 में नामांकन दाखिल करने के बाद वे प्रचार के लिए बाहर ही नहीं निकले थे.

मध्यप्रदेश और मिजोरम में बुधवार को हुए विधानसभा चुनाव में 75 प्रतिशत से ज्यादा मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया, जहां दोनों राज्यों की सरकारों ने क्रमश: चौथे और तीसरे कार्यकाल के लिए जोर लगाया है. चुनाव आयोग के अधिकारियों ने कहा कि मध्यप्रदेश के 230 में से 227 विधानसभा क्षेत्रों में सुबह 8 से शाम 6 बजे तक करीब 75 प्रतिशत मतदान हुआ. यहां वर्ष 2013 में हुए विधानसभा चुनाव में 72.13 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया था. राज्य के बाकी बचे तीन नक्सल प्रभावित विधानसभा क्षेत्रों में सुबह 7 बजे से दोपहर तीन बजे तक वोट डाले गए. इनमें बैहर में 78 फीसदी, लांजी में 79.07 फीसदी और पारसवाड़ा में 80.06 फीसदी मतदान हुआ.

एडीआर की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक साल 2013 में भाजपा के इन 107 विधायकों की औसतन संपत्ति 4,60,45,135 रुपए की थी, जो कि बढ़कर अब 8,50,19,640 हो गई हैं. वहीं कांग्रेस की बात करें तो इसके 53 विधायकों की पांच साल पहले औसत संपत्ति 6,59,01,990 रुपए थे, जो कि अब बढ़कर 9,82,58,294 रुपए की हो गई है. बसपा के चार विधायकों की संपत्ति पांच साल पहले 3,22,82,334 रुपए थी, जो अब बढ़कर 7,74,71,988 रुपए हो गई है.

कांग्रेस राज्य में पिछले तीन बार से सत्ता में काबिज भाजपा का किला ध्वस्त करने की कोशिश में लगी हैं, वहीं शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर बहुमत पाने के लिए जोर-शोर से लगे हुए हैं. कांग्रेस का कहना कि राज्य में सत्ता विरोधी लहर है, क्योंकि शिवराज सरकार नई नौकरियां पैदा करने, किसानों की स्थिति में सुधार करने और बेहतर कानून व्यवस्था बनाने में नाकाम रही है. वहीं भाजपा का दावा है कि वह दोबारा बहुमत हासिल करेगी. इन विधानसभा चुनाव को लोकसभा चुनाव के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है. इनसे पार्टियों की ताकत का अंदाजा लग जाएगा.

उनसे यह पूछे जाने पर कि कांग्रेस ने साल 2013 में शिवराज सिंह चौहान सरकार को हराने का मौका क्यों खो दिया था और इस बार इतना अलग क्या है. इस पर सिंधिया ने कहा, 'पार्टी में इस समय पूरी एकता है. सभी स्तर के नेताओं और लोगों को पता है यह एक 'करो या मरो' की स्थिति है.'

नेपानगर में 104 साल की सबसे वयोवृद्ध मतदाता महोबाई के साथ मध्य प्रदेश में चुनाव आयोग ने पुनरीक्षण के बाद मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया है. मध्य प्रदेश में 2013 में हुए विधानसभा चुनाव की तुलना में इस बार मतदाताओं की संख्या में आठ फीसदी का इजाफा हुआ है.