'महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव'

महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा था कि एक्टर ने एक बार बीफ खाया था और फिर भी बीजेपी ने उन्हें आगामी चुनावों में उम्मीदवार बनाया है. 

निर्वाचन आयोग का कहना है कि विशेष पर्यवेक्षकों (सामान्य और पुलिस) को पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार में तैनात किया गया है जहां की आबादी सात करोड़ से अधिक है. इनकी तैनाती आंध्र प्रदेश और ओडिशा में भी की गई जहां लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव भी होना है.

मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कहा, ‘‘जिन 26 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होने हैं, वह बिहार, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और तमिलनाडु में हैं.’’

मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति में आज BJP को जितनी जरूरत राज ठाकरे की है, उतनी ही जरूरत राज ठाकरे को BJP की है. 2014 और 2019 के विधानसभा चुनाव में MNS को एक-एक सीट पर ही जीत मिली. राज ठाकरे के लिए अपनी पार्टी को सत्ता का स्वाद चखाना एक बड़ी चुनौती है.

तीन बार राज्यसभा सदस्य रहे गोयल किशोरावस्था से ही राजनीति में रहे, जब उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए अपनी मां दिवंगत चंद्रकांता गोयल के लिए प्रचार किया था.

विधानसभा अध्यक्ष ने पिछले हफ्ते के चुनाव आयोग के आदेश का हवाला दिया, जिसमें  अजीत पवार के गुट को 'असली एनसीपी' के रूप में मान्यता दी गयी है.

मध्य प्रदेश में 5 सीटों में से 3 पर भाजपा की जीत तय मानी जा रही है. वर्तमान में कमलनाथ विधानसभा के सदस्य हैं. ऐसे में दो नामों की चर्चा हो रही है. एक अरूण यादव और दूसरा मीनाक्षी नटराजन. हालांकि, मध्य प्रदेश से कांग्रेस ने किसी भी उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं की है.

उद्धव गुट ने महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर के फैसले को सुप्रीम कोर्ट मे चुनौती दी है. स्पीकर ने अपने फैसले में सीएम शिंदे समर्थक विधायकों को अयोग्य करार देने से मना कर दिया था.

महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष ने कहा कि चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में शिंदे गुट ही असली शिवसेना है. चुनाव आयोग की वेबसाइट पर मौजूद 2018 की जानकारी को ही आधार माना जाएगा.

विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि स्पीकर के पास भी पार्टी ने कभी कोई संविधान की कॉपी सबमिट नहीं की. इसलिए असली पार्टी कौन ये तय करने के लिए चुनाव आयोग के पास मौजूद 1999 का संविधान ही योग्य माना जाएगा.