'महाराष्ट्र सरकार गठन'

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  • India | Edited by: वंदना |सोमवार जुलाई 3, 2023 04:27 PM IST
    प्रफुल्ल पटेल से उन अटकलों के बारे में भी पूछा गया कि अजीत पवार की बगावत के बाद क्या उन्हें केंद्रीय मंत्री पद मिल सकता है. पटेल ने कहा कि हमने "दिल्ली" के बारे में कोई चर्चा नहीं की. हमने सिर्फ महाराष्ट्र में सरकार के गठन पर चर्चा की. 
  • India | Reported by: प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, Edited by: आलोक कुमार ठाकुर |शुक्रवार दिसम्बर 16, 2022 01:02 AM IST
    महाराष्ट्र सरकार ने 13-सदस्यीय एक कमेटी के गठन किया है, जो राज्य में अंतरधार्मिक शादी करने वाले जोड़ों की जानकारी जुटाएगी.
  • India | Edited by: श्रावणी शैलजा |सोमवार अगस्त 8, 2022 05:21 PM IST
    महाराष्ट्र कैबिनेट का विस्तार कल हो सकता है. साथ ही नई सरकार की गठन के बाद उपमुख्यमंत्री बने देवेंद्र फडणवीस को गृह मंत्रालय मिल सकता है. 
  • India | Reported by: भाषा |मंगलवार जुलाई 5, 2022 09:44 AM IST
    महाराष्ट्र (Maharashtra) के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) ने कहा कि राज्य विधान परिषद का चुनाव शिवसेना (Shiv Sena) के खिलाफ बगावत करने की आखिरी वजह थी. उन्होंने भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस को नई सरकार के गठन के वास्तविक ‘कलाकार’ बताया.
  • File Facts | Edited by: श्रावणी शैलजा |रविवार जून 26, 2022 01:16 PM IST
    महाराष्ट्र में जारी सियासी संकट के बीच बागी नेता एकनाथ शिंदे की पूर्व मुख्यंमत्री देवेंद्र फडणवीस से मिलने की चर्चा है. सूत्रों की मानें तो शनिवार को वे गुवाहाटी से वे प्राइवेट जेट से वड़ोदरा पहुंचे और बीजेपी नेता से मुलाकात कर नई सरकार के गठन के संबंध में चर्चा की. फिर वापस उसी होटल में आ गए, जहां बागी विधायकों के साथ उन्होंने डेरा डाला हुआ है. इधर, शनिवार को बागी गुट ने नई पार्टी बनाने की कवायद शुरू कर दी है. नई पार्टी का नाम 'शिवसेना बालासाहेब ठाकरे' हो सकता है. हालांकि, शिवसेना के उद्धव खेमे ने इस पर आपत्ति जताई है और कहा कि बागी किसी भी तरह उनकी पहचान का इस्तेमाल नहीं कर सकते. ये मामला चुनाव आयोग तक पहुंच गया है. 
  • Maharashtra | Reported by: भाषा |गुरुवार अगस्त 19, 2021 03:19 PM IST
    महाराष्ट्र : उद्धव ठाकरे सरकार ने इस साल मार्च में सिंह द्वारा राज्य के तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ लगाए भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) कैलाश उत्तमचंद चांदीवाल के एक सदस्यीय आयोग का गठन किया था. सरकार के एक वकील ने गुरुवार को बताया कि सिंह के बुधवार को आयोग के समक्ष पेश न होने पर उन पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया.
  • India | Reported by: सुनील कुमार सिंह |बुधवार जून 2, 2021 07:05 PM IST
    Corona free village: प्रतियोगिता में भाग लेने वाले गांवों को 22 मानदंडों पर परखा जाएगा. इसका फैसला करने के लिए एक समिति गठित की जाएगी.ठाकरे ने रविवार को एक वर्चुअल संबोधन में महाराष्ट्र के सबसे युवा सरपंच ऋतुराज देशमुख (21) और उनके कार्यबल की सोलापुर जिले में अपने घाटणे गांव को कोरोना वायरस से मुक्त रखने के लिए तारीफ की थी.
  • India | Reported by: सोहित राकेश मिश्र, Edited by: सूर्यकांत पाठक |शनिवार नवम्बर 28, 2020 05:15 PM IST
    महाराष्ट्र (Maharashtra) में शिवसेना (Shiv sena), कांग्रेस (Congress) और एनसीपी (NCP) ने गठबंधन करके सरकार का गठन किया और शनिवार को महाविकास आघाडी (MVA) की इस सरकार को सत्ता में आए एक साल पूरा हो गया. इस मौके पर सरकार और विपक्ष दोनों की ओर से बयानबाजी भी हुई. 28 नवंबर 2019 को उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और एनसीपी के समर्थन के साथ महाराष्ट्र में सरकार का गठन किया. सरकार के भविष्य को लेकर कई बार सवाल उठे, लेकिन अब इस सरकार का एक साल पूरे होने पर पूर्व मुख्यमंत्री और राज्य के विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार पर हमला किया और कहा कि एक साल में राज्य में कुछ नहीं हुआ.
  • India | Reported by: भाषा |बुधवार नवम्बर 25, 2020 05:12 AM IST
    राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के प्रमुख शरद पवार ने मंगलवार को भाजपा पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि शिवसेना नीत महाराष्ट्र विकास अघाड़ी (MVA) सरकार के एक साल बीत जाने के बाद जब उसे यह अहसास हो गया कि राज्य में उसके लिए सरकार गठन दूर की कौड़ी है तब वह सत्ता का दुरूपयोग करने लगी है. धनशोधन के मामले में महाराष्ट्र में शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाईक से जुड़े परिसर पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) के छापे के बाद पवार ने यहां संवाददाताओं से बातचीत में यह टिप्पणी की.
  • India | Reported by: सुनील कुमार सिंह |गुरुवार अक्टूबर 15, 2020 12:17 AM IST
    महाराष्ट्र सरकार ने जलयुक्त शिवार योजना की जांच के लिए SIT के गठन का फैसला लिया है. महाराष्ट्र सरकार (Government of Maharashtra) की कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है.
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