'यूपीए सरकार का आदेश'

पत्रकारों की कथित ऑनलाइन जासूसी को लेकर सरकार की आलोचना करने पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर निशाना साधते हुए भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शनिवार को कहा कि सोनिया को बताना चाहिए कि यूपीए सरकार के समय तत्कालीन केंद्रीय मंत्री प्रणब मुखर्जी और तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह की जासूसी का आदेश किसने दिया था. सोनिया ने आरोप लगाया था कि सरकार ने व्हाट्सऐप के माध्यम से सामाजिक कार्यकर्ताओं और पत्रकारों की जासूसी के लिए इजरायली सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया था.

भारत या फ्रांस किसी असहमति की सूरत में कोर्ट के आदेश के बिना किसी भी जानकारी को सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं. विपक्ष पार्टी कांग्रेस ने मोदी सरकार पर यह आरोप लगाया है कि यूपीए सरकार के वक्त 2012 में तय किए गए इस सौदे को वर्तमान सरकार ने फ्रांस को 3 गुणा ज्यादा की राशि देकर यह सौदा मंजूर किया है. जबकि इस आरोपों के एनडीए सरकार ने खारिज कर दिया.

2002 में दंगों के दौरान गुजरात पुलिस पर इस मामले में ढिलाई के आरोप लगे थे. तीन दिन तक चली हिंसा में 790 मुस्लिम और 254 हिंदू मारे गए. 223 लोग लापता हो गए. आरोप लगते हैं कि गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी दंगाइयों को रोकने के लिए जरूरी कार्रवाई नहीं की. उन्होंने पुलिस दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई न करने के आदेश दिए. यह अलग बात है कि तमाम आरोपों के बाद केंद्र की यूपीए सरकार जो कांग्रेस के नेतृत्व में बनी थी, ने दंगों की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया था जिसने अपनी रिपोर्ट में नरेंद्र मोदी को क्लीनचिट दे दी थी.

दरअसल सितंबर 2013 में सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि सभी चुनावों में नोटा लागू किया जाए. सितंबतर 2014 में यूपीए सरकार के वक्त लागू किया गया था.

यूजीसी ने आरक्षण की नीति पर किसी तरह के रोल बैक का खंडन किया है। यूजीसी का कहना है कि विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती के मामले में सरकार के 2006 के आदेश का पालन किया जा रहा है जिसमें ओबीसी उम्मीदवारों के लिये केवल एंट्री लेवल पर आरक्षण है।

बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष एन श्रीनिवासन का भविष्य नए साल में तय होगा, वहीं बॉलीवुड स्टार सलमान खान के मामले का फैसला भी आ सकता है। इनके अलावा यूपीए सरकार के जाट समुदाय को दिए गए आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका पर भी आदेश सुरक्षित है।

जस्टिस काटजू का कहना है कि नवंबर 2004 में उनके मद्रास हाईकोर्ट के जज बनकर जाने तक वह जज इसी पद पर रहे। इस जज को तमिलनाडु के एक बड़े नेता का समर्थन हासिल था।

केंद्र में सत्ता संभालने के बाद से नरेंद्र मोदी सरकार तमाम तरह के बदलाव लाने के प्रयास में लगी हुई है। अब ताजा मामला मंत्रियों के निजी स्टाफ रखने से जुड़ा हुआ है। मोदी सरकार ने 2010 में यूपीए की सरकार द्वारा इस मामले में पारित आदेश को संशोधित करने का फैसला किया है।

एनडीए सरकार के शपथग्रहण के पहले ही एक और नया विवाद खड़ा हो गया है। इस बार मामला वित्तमंत्रालय में हुए बड़े पैमाने पर तबादलों से जुड़ा है जो बीते एक हफ्ते में किए गए हैं। 20 मई को 104 असिस्टेंट कमिश्नर रैंक के कस्टम और सेंट्रल एक्साइज़ विभाग के अफसरों के तबादले का आदेश जारी हुआ है।