'योजना आयोग का खातमा'

संसद की शीतकालीन सत्र में साध्वी निरंजन ज्योति के आपत्तिजनक बयान के मुद्दे पर बनी विपक्षी एकता अब और भी महत्वपूर्ण मुद्दों में दिखने लगी है। योजना आयोग के नए स्वरूप को लेकर रविवार को बुलाई गई मुख्यमंत्रियों की बैठक के लिए विपक्षी पार्टियों ने नए सिरे से गोलबंदी कर ली है।

योजना आयोग को ख़त्म कर उसकी जगह बननेवाली नई संस्था का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया है। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री ने 7 दिसंबर को सभी मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई है।

सवाल है कि प्रधानमंत्री जिन उद्देश्यों को गिना रहे हैं, उसकी पूर्ति के लिए क्या वाकई योजना आयोग सक्षम नहीं हैं। क्या आयोग केंद्र राज्य संबंधों में अड़चन था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले भी कई विचारक योजनाकार योजना आयोग को समाप्त करने से लेकर इसमें बदलाव की वकालत करते रहे हैं।