'रक्षा सौदा'

रक्षा अधिग्रहण परिषद ने आज बड़ा फैसला लेते हुए 97 तेजस फाइटर जेट की ख़रीद को मंज़ूरी दी है. 156 प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टर भी ख़रीदे जाएंगे. दोनों की कीमत 1 लाख 10 हज़ार करोड़ है. दोनों फाइटर विमान स्वदेशी हैं. कुछ और रक्षा सौदों को भी मंज़ूरी दी गई है. तेजस मार्क 1-ए लड़ाकू विमानों को भारतीय वायु सेना के लिए और हेलिकॉप्टरों को वायु सेना और थल सेना के लिए हासिल किया जा रहा है. परिषद ने अतिरिक्त सौदों को भी मंजूरी दे दी है. इनकी कुल अनुमानित कीमत लगभग दो लाख करोड़ रुपये है.

भाजपा के मुख्य प्रवक्ता और राज्यसभा सदस्य अनिल बलूनी ने कहा कि रक्षा और सामरिक विशेषज्ञों ने प्रधानमंत्री नरेन्द मोदी की ऐतिहासिक अमेरिका यात्रा के दौरान प्रीडेटर ड्रोन खरीदने के फैसले का सर्वसम्मति से स्वागत किया है.

भारत का रक्षा निर्यात (Defense export) 2020-21 में 8,434 करोड़ रुपये, 2019-20 में 9,115 करोड़ रुपये और 2015-16 में 2,059 करोड़ रुपये का था. 2020-21 की तुलना में 2021-22 में रक्षा निर्यात 54.1 प्रतिशत बढ़ा है.

भारत अमेरिका से 30 सशस्त्र ‘प्रीडेटर’ ड्रोन खरीदने के लिए लंबे समय से चल रहे प्रस्ताव को अंतिम रूप देने को तैयार है. तीनों सेनाओं के लिए खरीदे जाने वाले इन ड्रोन पर करीब 22,000 करोड़ रुपये (तीन अरब अमेरिकी डॉलर) का अनुमानित व्यय होगा. आधिकारिक सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलों से लैस एमक्यू-9बी ड्रोन खरीदने के प्रस्ताव को रक्षा खरीद परिषद (DAC) द्वारा अगले कुछ हफ्तों में मंजूरी दिए जाने की संभावना है. उसके बाद प्रस्ताव सुरक्षा मामलों की प्रधानमंत्री नीत कैबिनेट कमेटी के सामने रखा जाएगा.

रक्षा मंत्रालय ने इतालवी कंपनी लियोनार्दो एसपीए और उसकी सहायक अगस्ता वेस्टलैंड से औपचारिक रूप से प्रतिबंध हटा लिया है क्योंकि उनके नाम उन कंपनियों की अद्यतन सूची में शामिल नहीं हैं जिनके साथ कारोबारी लेन-देन पर रोक है. आधिकारिक सूत्रों ने रविवार को यह जानकारी दी. लियोनार्दो एसपीए और अगस्ता वेस्टलैंड को 2014 में 3,500 करोड़ रुपये के वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदे में भ्रष्टाचार के आरोपों के मद्देनजर प्रतिबंधित कर दिया गया था. लियोनार्दो एसपीए को पहले फिनमेकेनिका के नाम से जाना जाता था.

MH-60R हेलीकॉप्टरों को कई उन्नत उपकरण और हथियारों से भी लैस किया जाएगा. रक्षा विभाग के अनुसार, इस सौदे से भारत की सतह रोधी और पनडुब्बी रोधी युद्धक अभियानों की क्षमताएं बढ़ेंगी.

भारत ने इस मिसाइल प्रणाली के लिए रूस को 2019 में 80 करोड डॉलर की पहली किश्त का भुगतान किया. एस-400 रूस की सबसे उन्नत लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल के रूप में जानी जाती है. पिछले महीने रूस ने कहा था कि अमेरिकी पाबंदियों की धमकी के बावजूद एस-400 मिसाइल प्रणाली की पहले खेप की आपूर्ति समेत वर्तमान रक्षा सौदों को अमलीजामा पहनाया जा रहा है. 

भारत के C-130J सुपर हरक्युलस कार्गो एयरक्राफ्ट के बेड़े के लिए कलपुर्जे, उपकरण और लॉजिस्टिकल सहयोग की 90 मिलियन यूएस डॉलर में डील को लेकर पेंटागन राजी हो गया है. कांग्रेस को दिए अपने नॉटिफिकेशन में Defence Security Cooperation Agency ने कहा कि प्रस्तावित डील के तहत एक मुख्य रक्षा सहयोगी की सुरक्षा में सहयोग से भारत-अमेरिका के रणनीतिक रिश्तों में मजबूती आएगी और अमरिकी विदेश नीति और उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा को सहायता मिलेगी.

भारत के पास राफेल फाइटर प्लेन आ जाने के बाद से पड़ोसी मुल्कों खासकर पाकिस्तान काफी परेशान है. वहीं लद्दाख में तरह-तरह की चालबाजियां कर रहे चीन ने अभी तक इस मामले में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है. लेकिन पाकिस्तान इससे खासाा परेशान दिख रहा है और वह भारत को अंतरराष्ट्रीय मंचों में किए गए वादों को याद दिला रहा है. इसमें कोई दो राय नहीं है कि राफेल के पास जो तकनीकी ताकत है उसका मुकाबला करने के लिए न तो चीन और न ही पाकिस्तान के पास ऐसा कोई विमान है. राफेल विमान अपनी ही सीमा पर रहकर कई सैकड़ो किलोमीटर दूर तक निशाना साध सकता है. उसमें लगने वाली हमर मिसाइल पहाड़ों में बंकर बनाकर छिपे दुश्मन को तबाह कर सकती हैं. लद्दाख, सियाचीन जहां चीन और पाकिस्तान की हमेशा नजरें रहती हैं, इन इलाकों के लिए राफेल विमान एक अचूक हथियार साबित होता दिख रहा है. काफी कम समय और भारत की जरूरतों के देखते हुए फ्रांस ने इन विमानों को भारत के लिए मुहैया करा दिया है. ये पूरा सौदा 36 विमानों के लिए हुआ जिसकी कुल कीमत 60 हजार करोड़ के आसपास है. हालांकि यह रक्षा सौदा भी विवादों से अछूता नहीं रह पाया है. 

सूत्रों के अनुसार आज  सुबह 10.30 बजे कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दौरे पर होने वाले रक्षा सौदे को मंजूरी मिल सकती है. इस डील में नौसेना के लिए 24 MH-60 'रोमियो' Multi Mission Helicopters खरीद को मंजूरी मिल सकती है. बताया जा रहा है कि यह सौदा 2.6 बिलियन डॉलर का है.