'राजनीतिक सामग्री'

सोशल मीडिया (Social Media) के माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर (Twitter) ने भारत सरकार पर केस किया है. ट्विटर कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) में पहुंच गया है. ट्विटर का सरकार पर राजनीतिक सामग्री ब्लॉक करने का आदेश देने का आरोप है. उसका कहना है कि केंद्र के आदेश मनमाने हैं. इस मामले में साइबर सुरक्षा के विशेषज्ञ जितेन जैन ने NDTV से बातचीत में कहा कि ट्विटर के केस में उसने न तो आदेश का पालन किया, न वह कोर्ट में जा रहा था. उसका कहना है कि उसके हिसाब से यह भारत के कानून के अंतर्गत है और ट्विटर की पॉलिसी के खिलाफ है. झगड़ा इस बात का है कि ट्विटर की पॉलिसी बड़ी है या भारत का कानून?  

इंटरनेट पर किसी सामग्री को आपातकालीन तरीके से ब्लॉक करने के मामले में मीडिया संगठनों और राजनीतिक दलों की आलोचना का सामना सरकार को करना पड़ रहा है. 

उद्धव ने कहा, 'तकरीबन 29 लाख किसानों का कर्ज माफ किया है. किसानों के पीछे सरकार खड़ी है. पिछले 4 महीनों में हमने बेड और इलाज की सामग्री की संख्या बढ़ाई है, जिसमें ऑक्सीजन के साथ-साथ दवाइयां आदि शामिल हैं. तूफान के आते ही लोगों की मदद के लिए 700 करोड़ की निधि दी गई. 60 लाख बेड हमने इस 4 महीने के कार्यकाल में बढ़ाए हैं. इस समय ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर कइयों की शिकायत है. किसानों के लिए काम करने वाले बैल भी एक तरह से उनके परिवार का सदस्य है. किसानों के लिए एक नई योजना ला रहे हैं. सभी तरफ से किसान परेशानियों से जूझ रहे हैं.'

मोहन ने कहा, "इन दिनों हमारे ऊपर कई सवाल उठाए जा रहे हैं, खासकर हेट स्पीच (Hate Speech) को लेकर हमारी नीतियों को लागू करने में कई आरोप लगाए गए हैं. हमारे प्लेटफॉर्म पर हेट स्पीच के लिए कोई जगह नहीं है. सामग्री को लेकर हमारे पास एक निष्पक्ष दृष्टिकोण है और यह हमारे कम्युनिटी स्टैंडर्ड द्वारा संचालित होता है. हम पूरी दुनिया में इन नीतियों को लागू करते हैं और इसमें किसी की राजनीतिक स्थिति, विचारधारा या धार्मिक और सांस्कृतिक विश्वास की परवाह नहीं करते हैं. 

सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने भारत में केंद्र में सत्तारूढ़ दल का समर्थन करने के आरोपों के बीच सोमवार को सफाई कि उसके मंच पर नफरत या द्वेष फैलाने वालों ऐसे भाषणों और सामग्री पर अंकुश लगाया जाता है, जिनसे हिंसा फैलने की आशंका रहता है. इसके साथ ही कंपनी ने कहा कि उसे ये नीतियां वैश्विक स्तर पर लागू की जाती हैं और इसमें यह नहीं देखा जाता कि यह किस राजनीतिक दल से संबंधित मामला है. फेसबुक के पक्षपातपूर्ण रवैये को लेकर सत्ताधारी भाजपा और विपक्षी कांग्रेस के बीच आरोप-प्रत्योरोप चल रहे हैं. इन घटनाक्रम के बीच फेसबुक का यह बयान आया है.

नमो टीवी पर दिखाये जाने वाले सभी रिकार्डेड कार्यक्रमों को बिना प्रमाणन के नहीं दिखाये जाने के चुनाव आयोग के निर्देश के एक दिन बाद दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी (सीईओ) ने उसकी मंजूरी के बिना भाजपा को इस चैनल पर कोई कार्यक्रम नहीं प्रसारित करने का निर्देश दिया है. सीईओ ने बृहस्पतिवार को कहा था कि चूंकि नमो टीवी भाजपा चला रही है, ऐसे में प्रसारित किये जाने वाले सभी रिकार्डेड कार्यक्रमों को मीडिया प्रमाणन और दिल्ली के निगरानी समिति द्वारा पूर्व प्रमाणित किया जाना चाहिए और पूर्व-प्रमाणन के बिना प्रदर्शित सभी राजनीतिक प्रचार सामग्री को तुरंत हटा दिया जाना चाहिए. 

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ये अकाउंट और पेज ईरान और रूस से जुड़े हैं. फेसबुक ने मंगलवार को कहा कि उसने रूस और ईरान से जुड़े 652 पेजों, समूहों और अकाउंट को "अनुचित गतिविधियों" के लिये अपने प्लेटफॉर्म से हटा दिया है. इसमें राजनीतिक सामग्री साझा करना भी शामिल है. 

दुनियाभर की कई सरकारों द्वारा प्रमुख सर्च इंजन कंपनी गूगल पर लगातार दबाव बढ़ाए जाने पर कंपनी ने चिंता व्यक्त की है। दुनिया की कई सरकारें और कानूनी प्रवर्तन एजेंसियां गूगल पर लगातार दबाव बनाए हुए हैं कि सरकारों की आलोचना करने वाली तमाम सामग्री को सर्च इंजन साइट से हटाया जाना चाहिए।