'रुपए पर संकट'

- 13 न्यूज़ रिजल्ट्स
  • India | Reported by: शरद शर्मा |सोमवार अक्टूबर 11, 2021 11:26 AM IST
    Delhi Power Shortage : सस्ते गैस का कोटा केंद्र ने खत्म कर दिया था. इन तीनों प्लांट की कैपेसिटी 1900 MW है, अभी इनमें 1300 MW का प्रोडक्शन हो रहा है. इसके लिए महंगे दाम पर गैस खरीदनी पड़ रही है, 17.25 रुपए प्रति यूनिट का खर्च आ रहा है.
  • India | Reported by: अनुराग द्वारी, Edited by: मानस मिश्रा |शुक्रवार सितम्बर 11, 2020 03:12 PM IST
    कोरोना महामारी के चलते देश में आर्थिक संकट का दौर चल रहा है. सरकारी खजानों की स्थिति पहले जैसी नहीं है. बावजूद इसके शिवराज सरकर अपने मंत्रियों पर मेहरबान है. सरकार मंत्रियों का आयकर अपने खजाने से भरेगी. कटौती के दौर में सरकार ने आयकर भरने के लिए 2 करोड़ रुपए जारी भी कर दिए हैं. सवाल इस बात का है जहां एक ओर  कर्मचारियों का महंगाई भत्ता, वेतन में बढोत्तरी, एरियर तक रोक दिया गया है वहीं कोरोना काल में भी एक लाख, 70 हजार से ज्यादा हर महीने सैलरी पाने वाले मंत्री जी की टैक्स भी  सरकारी तिजोरी से भरा जा रहा है.
  • Uttar Pradesh | Reported by: भाषा |गुरुवार मई 14, 2020 12:33 AM IST
    मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) की अभिनव योजना के जरिए एमएसएमई क्षेत्र में नई जान फूंकने की कोशिश की थी लेकिन कोरोना संकट के कारण इसमें रुकावट आई. उन्होंने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र के लिए तीन लाख करोड़ रुपए के कर्ज़ की घोषणा, इस सेक्टर में काम करने वाले लोगों को अलग से मदद करने के साथ ही इस सेक्टर के कर्मियों की ईपीएफ की समस्या का समाधान करने के लिए भी जो महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, वे अभिनंदनीय हैं.
  • India | Written by: सुबोध आनंद गार्ग्य |मंगलवार मई 12, 2020 11:19 PM IST
    राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया. पीएम ने कहा कि 20 लाख करोड़ रुपये का यह पैकेज 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' को नई गति देगा. आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए इसमें सभी पर बल दिया गया है. प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल में सरकार ने कोरोना संकट से जुड़ी जो आर्थिक घोषणाएं की थीं, जो रिजर्व बैंक के फैसले थे और आज जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है, उसे जोड़ दें तो ये करीब-करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है. ये पैकेज भारत की GDP का करीब-करीब 10 प्रतिशत है.
  • India | Reported by: रवीश रंजन शुक्ला, Edited by: पवन पांडे |बुधवार अप्रैल 8, 2020 12:01 PM IST
    उल्लेखनीय है CGHS, ESI और ECHS रोगियों का इलाज करने वाले प्राइवेट अस्पतालों का सरकार पर करीब 20 हजार करोड़ रुपए बकाया है. देशभर में इस तरह के छोटे-बड़े करीब एक हजार प्राइवेट अस्पताल हैं जहां 50,000 बेड की क्षमता है.
  • India | Reported by: भाषा |बुधवार अक्टूबर 30, 2019 01:13 AM IST
    बैंक द्वारा पूर्ण बैंकिंग कारोबार शुरू करने के तीन साल के भीतर यह हिस्सेदारी बैंक मताधिकार वाली चुकता पूंजी के 40 प्रतिशत पर लाई जानी थी. बंधन बैंक के साथ ही RBI ने सहकारी क्षेत्र के जनता सहकारी बैंक पर भी एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. इसके अलावा जलगांव पीपुल्स सहकारी बैंक पर भी 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है. 
  • South India | ख़बर न्यूज़ डेस्क |गुरुवार जनवरी 17, 2019 11:20 AM IST
    सीएम एचडी कुमारस्वामी (HD Kumaraswamy) की पार्टी जेडीएस के एक विधायक ने दावा किया है कि उनकी पार्टी के एक आदमी को भाजपा ने कथित तौर पर 60 करोड़ रुपए और मंत्री पद का ऑफर दिया था, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया. कर्नाटक के हस्सान में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए जेडीएस विधायक केएम शिवलिंगे गौड़ा ने कहा, 'जेडीएस के एक व्यक्ति को पूर्व सीएम और भाजपा नेता जगदीश शेट्टार ने 60 करोड़ रुपए और मंत्री पद का ऑफर दिया था. उन्होंने वह ऑफर ठुकरा दिया और कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी को इसकी जानकारी दी.'
  • Business | एजेंसियां |शुक्रवार अक्टूबर 20, 2017 03:00 PM IST
    सरकारी विमानन कंपनी एयर इंडिया ने तत्काल कार्यशील पूंजी की जरूरतों को पूरा करने के लिए 1,500 करोड़ रुपए के अल्पावधि ऋण की मांग की है. इसकी जानकारी कंपनी के एक दस्तावेज से हुई है. एक महीने से कुछ अधिक समय में यह दूसरी बार है जब एयर इंडिया ने अल्पावधि ऋण के लिए निविदा जारी की है. वहीं, दूसरी ओर सरकार हिस्सेदारी बेचने की रूपरेखा पर काम कर रही है.
  • Business | Edited by: पूजा प्रसाद |मंगलवार दिसम्बर 13, 2016 11:54 AM IST
    अब विमान कंपनी जेट एयरवेज ने कैश क्रंच को देखते हुए हवाई टिकट पर ईएमआई यानी किश्त का ऑप्शन पेश किया है. पूरे देश में 8 नवंबर 2016 के बाद से नोट बंदी लागू होने के बाद से 500 रुपए और 1000 रुपए के नोट अमान्य करार दे दिए गए. पीएम मोदी के विमुद्रीकरण के इस फैसले का तुरत-फुरत असर यह हुआ कि लोगों को प्रतिदिन के कार्यों के लिए नकदी संकट पैदा हो गया. इससे निपटने के लिए जहां सरकार ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा दिया है वहीं कई प्राइवेट कंपनियां भी अपनी ओर से पहल कर रही हैं.
  • Business | Translated by: पूजा प्रसाद |सोमवार नवम्बर 14, 2016 04:50 PM IST
    कैश की कमी से जूझ रहे 'सिस्टम' को सरकार ने राहत देते हुए कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं आज कीं. आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास ने पत्रकारों से मुखातिब होते हुए बताया कि नई माइक्रो कैश मशीनें देश भर में लगाई जाएंगी. उन्होंने कहा कि सरकार ने बैंकों से कहा है कि क्रेडिट और डेबिट कार्ड पर ट्रांजैक्शन चार्जेज न लगाएं.
और पढ़ें »
'रुपए पर संकट' - 9 वीडियो रिजल्ट्स
और देखें »
 
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com