'वकालत की परीक्षा'

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) ने उच्चतम न्यायालय से कहा है कि पांच साल से अधिक समय तक वकालत से दूर रहे विधि स्नातक अगर इस पेशे में लौटना चाहते हैं तो उन्हें अखिल भारतीय बार परिक्षा (एआईबीई) को पास करना होगा.

देश में कोविड-19 (COVID-19) के मरीजों की बढ़ती संख्या और इस पर काबू पाने के लिए बार-बार हो रहे लॉकडाउन के मद्देनजर बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने 16 अगस्त को प्रस्तावित ऑल इंडिया बार परीक्षा (All India Bar Examination) स्थगित करने का निर्णय किया है. बार काउंसिल ऑफ इंडिया की 29 जुलाई को हुई बैठक में ऑल इंडिया बार परीक्षा (AIBE)  के लिये आवेदन स्वीकार करने की तारीख 31 अगस्त तक बढ़ाने का भी प्रस्ताव पारित किया है. ऑल इंडिया बार परीक्षा (AIBE)  उन वकीलों को जांचने के लिये राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जाती है, जो वकालत करना चाहते हैं. 

NEET 2019: देशभर में राज्य सरकारें ऑनलाइन परीक्षाएं कराने की पैरवी कर रही हैं और बेरोजगार छात्रों से कम से कम शुल्क वसूले जाने की वकालत करती हैं, मगर आपको यह जानकर अचरज होगा कि चिकित्सा शिक्षा एवं दंत चिकित्सा शिक्षा महाविद्यालयों में एमबीबीएस (MBBS) व बीडीएस (BDS) पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए आयोजित होने वाली परीक्षा 'नीट-2019' (राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा) के आवेदन शुल्क से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को 192 करोड़ रुपये से ज्यादा राशि अर्जित हुई है. 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विधि का पेशा सुधार के लिए चीख रहा है और वकीलों को खुली छूट नहीं दी जा सकती, क्योंकि न्याय का क्षेत्र एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। अदालत ने यह टिप्पणी आज की और बार परीक्षा के खिलाफ एक याचिका पर बार काउन्सिल ऑफ इंडिया से जवाब मांगा।

देशभर में पांचवीं और आठवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा होने की संभावना है। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री पारस जैन के सुझाव पर सेंट्रल एडवायजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन (कैब) की उप-समिति ने पांचवीं और आठवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा कराने की सिफारिश की है।

केरल के आईजी एलएलएम की परीक्षा में कथित रूप से नकल करने की कोशिश करते हुए पकड़े गए। इसके बाद इंविजीलेटर ने इस आला पुलिस अधिकारी को परीक्षा केंद्र से बाहर निकाल दिया।