'विज्ञापन घोटाला'

कुछ लोग ऐसे भी हैं ​जो अपने व्यंजनों को बाजार में लाने के लिए नए सरल तरीके खोजते हैं, जिनमें से एक तरीका यह है कि आप अपने पकवान को एक ऐसा अनोखा नाम दे जिसे सुनने के बाद लोग इसे नजरअंदाज न कर सकें.

टेलीविजन रेटिंग घोटाले की जांच कर रही मुम्बई पुलिस को विज्ञापन के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का शक है. मतलब ये कि पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि शक के दायरे में आए चैनल ने उसे मिले सारे विज्ञापन दिखाए हैं या नही? अगर नहीं दिखाए हैं तो उसकी रकम का क्या हुआ? इस बीच मुंबई पुलिस ने TRP घोटाले में 5वां आरोपी गिरफ्तार कर लिया है.विनय त्रिपाठी नाम के आरोपी को उत्तरप्रदेश के मिर्जापुर से गिरफ्तार किया गया है. उसकी ट्रांजिट रिमांड के लिए मुम्बई पुलिस उसे मंगलवार को अदालत में पेश करेगी. विनय त्रिपाठी हंसा एजेंसी में रिलेशनशिप मैनेजर का काम कर चुका है. 

मुंबई पुलिस (Mumbai Police) ने बीते दिन टीवी रेटिंग रैकेट का पर्दाफाश करने का दावा किया. इस मामले में कुल तीन टीवी चैनलों के नाम सामने आए हैं, जिसमें एक नाम रिपब्लिक टीवी का भी है. मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह (Param Bir Singh) ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस रैकेट का खुलासा किया. टीवी इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है. परमबीर सिंह ने कहा, 'हमें ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल (BARC) की ओर से संदिग्ध गतिविधियों को लेकर सबूत मिले थे. हम और सबूत जुटा रहे हैं. टीवी रेटिंग्स में छेड़छाड़ कर विज्ञापन पाना अपराध की श्रेणी में आता है. हम इस मामले की जांच कर रहे हैं. हमारे पास जांच के लिए तीन महीने हैं.'

कैग ने अपने पहली साल की ‘उपलब्धियां’ बताते हुए राष्ट्रीय राजधानी के बाहर विज्ञापन जारी करने और ‘गैर सत्यापित’ सामग्री लगाने को लेकर आप सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया, जिसे लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तीखी प्रतिक्रिया दी है.

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को दावा किया कि उपराज्यपाल नजीब जंग किसी ‘काल्पनिक’ विज्ञापन घोटाले को लेकर उनके उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज कराएंगे।

उन 3000 ट्रकों का कैसा पता लगाया जाए। क्या उनका विज्ञापन निकाला जाए, 12000 करोड़ के स्टॉक का हिसाब नहीं मिल रहा है, क्या ये हिसाब किताब का पुराना झमेला है या कोई घोटाला है।

उपराज्यपाल द्वारा नियुक्त भ्रष्टाचार निरोधक शाखा के प्रमुख एमके मीना ने विज्ञापन अनुबंध प्रदान करने में अनियमितता का आरोप लगाने वाली एक शिकायत के आधार पर जांच का आदेश दिया और दिल्ली सरकार को एक नोटिस जारी किया है।