'विधायकों का वेतन'

विधायकों, यानी MLAs का वेतन 54,000 रुपये से 66.66 फीसदी बढ़ाकर 90,000 रुपये कर किया गया है. मंत्रियों की वेतन 1,70,000 रुपये कर दी गई है.

बीजेपी विधायक और दिल्‍ली विधानसभा में विपक्ष के नेता रामवीर सिंह बिधूड़ी ने भी वेतन वृद्धि का समर्थन किया. दिल्‍ली विधानसभा के एक सदस्‍य को इस समय वेतन और भत्‍ते के रूप में इस समय 54 हजार रुपये मिलते हैं जो राष्‍ट्रपति की मंजूरी के बाद बढ़कर 90 हजार रुपये हो जाएंगे.

आप विधायक ने कहा कि, “ये बहुत ज़रूरी है कि चुने हुए प्रतिनिधियों को तनख्वाह ठीक से दी जाए. ये इसलिये जरूरी है कि जब एक विधायक चुनकर आता है तो वो अपनी सारी नौकरियां, काम धंधे छोड़कर आता है. इसलिये उनका भी घर खर्च चलाने के लिए और ईमानदारी से काम करने के लिए ठीक-ठाक तनख्वाह जिससे महंगाई के अनुसार उनका खर्च चल सके, ये बहुत जरूरी है."

दिल्ली कैबिनेट ने विधायकों के वेतन-भत्ता बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. दिल्ली कैबिनेट के प्रस्ताव के मुताबिक अब दिल्ली के विधायकों को 30,000/महीना वेतन मिलेगा.जबकि अभी दिल्ली के विधायकों को प्रति माह ₹12,000 वेतन मिलता है.

Delhi cabinet approves MLA's salary hike proposal: दिल्ली कैबिनेट के प्रस्ताव के मुताबिक, अब दिल्ली के विधायकों को ₹30,000/ महीना वेतन मिलेगा जबकि अभी दिल्ली के विधायकों को प्रति माह ₹12,000 वेतन मिलता है.इसके साथ ही, मंगलवार को दिल्ली कैबिनेट द्वारा पास किए गए प्रस्ताव में विधायकों को वेतन और अन्य भत्तों को मिलाकर कुल ₹90,000 /महीना मिलेगा जबकि वर्तमान में विधायकों का वेतन-भत्ता ₹54,000/महीना है. 

दिल्ली में आज दिल्ली सरकार की कैबिनेट की बैठक होगी. इसमें विधायकों के वेतन में बढ़ोतरी का प्रस्ताव आने की संभावना है. सूत्रों के मुताबिक साल 2015 में दिल्ली सरकार ने विधायकों के वेतन बढ़ाने का कानून दिल्ली विधानसभा से पास करके केंद्र सरकार को भेजा था जिसको केंद्र सरकार ने अस्वीकार कर दिया. सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार ने विधायकों के वेतन के मामले में कुछ सुझाव भी दिए हैं.

Kerala Government: आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि जिन कर्मचारियों का वेतन 20,000 रुपये प्रति माह से कम है, उनके वेतन में कोई कटौती नहीं होगी. साथ में आदेश में यह भी जिक्र है कि कि मंत्रियों, विधायकों, विभिन्न बोर्ड के सदस्यों, स्थानीय इकाई संस्थाओं के सदस्यों, विभिन्न आयोगों के सदस्यों को एक साल तक 30 फीसदी कम वेतन मिलेगा.

इतना ही नहीं, तेजस्वी अपने सरकारी आवास को आइसोलेशन वार्ड बनाने की भी पेशकश कर चुके हैं. तेजस्वी ने इस बारे में कहा, 'बिहार सरकार ने सभी विधायकों का 15 फीसदी वेतन काटकर कोरोना उन्मूलन कोष में जमा करने का निर्णय लिया है. मैं अपने बाकी बचे इस कार्यकाल तक अपने वेतन का 50 फीसदी कोरोना उन्मूलन कोष में देने की सहर्ष घोषणा करता हूं.'

महाराष्ट्र में कोरोना के अब तक 1364 मामले सामने आए हैं और 97 लोगों की मौत हो चुकी है. मुंबई में कोरोना पॉजीटिव संक्रमितों के 876 मामले सामने आए हैं और अब तक 54 लोगों की मौत हो चुकी है. राज्य में कोरोना से गुरुवार को  25 (पुणे-14,मुंबई-9, मालेगांव-1, रत्नागिरी-1) लोगों की मौत हो गई. गुरुवार को राज्य में 229 नए मामले सामने आए. जबकि मुंबई में 162 मामले सामने आए हैं. अब तक राज्य में कुल 30, 766 टेस्ट करवाए गए हैं. वहीं कोरोनावायरस संकट के चलते महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था को पहुंचे नुकसान के मद्देनजर राज्य मंत्रिमंडल ने विधायकों और विधान परिषद सदस्यों के वेतन में इस महीने से लेकर अगले साल मार्च तक 30 प्रतिशत की कटौती करने का फैसला किया है.

बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पाण्डेय सहित भाजपा के सभी विधायकों व विधान पार्षदों को ऑडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए कहा कि सभी अपने-अपने क्षेत्रों में यह सुनिश्चित करें कि खाद्य सामग्री, साग-सब्जी, दवा, दूघ आदि की किल्लत नहीं हो तथा कोई इन्हें जमाखोरी कर अधिक कीमत पर नहीं बेचे. कोरोना से उत्पन्न चुनौतियों के मुकाबले के लिए भाजपा के सभी विधायक व विधान पार्षद एक-एक महीने के वेतन व मंत्री गण एक-एक लाख रुपये मुख्यमंत्री राहत कोष में देंगे.