'विशेष राज्य का दर्जा'

अगस्त 2019 में पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर राज्य को विभाजित करने और संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत उसका राज्य का दर्जा और विशेष दर्जा छीनने के बाद लद्दाख को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बनाया गया था.

शर्मिला ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम में रेखांकित आठ अधूरे वादों को गिनाया, जिनमें राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा देना, पोलावरम परियोजना को राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना घोषित करना और राज्य के लिए एक नई राजधानी बनाना शामिल है.

सुप्रीम कोर्ट ने पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के सरकार के फैसले को बरकरार रखते हुए सोमवार को कहा कि अगले साल 30 सितंबर तक विधानसभा चुनाव कराने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए.

उच्चतम न्यायालय ने पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने के केंद्र सरकार के फैसले को सर्वसम्मति से बरकरार रखा है.

सुप्रीम कोर्ट ने पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के सरकार के फैसले को बरकरार रखते हुए सोमवार को कहा कि अगले साल 30 सितंबर तक विधानसभा चुनाव कराने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए.

नीतीश कुमार ने कहा कि विशेष दर्जे से न केवल हमारे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों को लाभ होगा, बल्कि ऊंची जातियों के गरीबों को भी फायदा होगा.

केंद्र सरकार ने पांच अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद-370 के कुछ प्रावधानों को निरस्त कर उसे जम्मू-कश्मीर तथा लद्दाख नाम के दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने की घोषणा की थी.

अगस्त, 2019 में केन्द्र सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को समाप्त कर, जम्मू-कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा खत्म कर दिया था.

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए बजट को निराशाजनक बताते हुए बुधवार को कहा कि इसमें दूरदृष्टि का अभाव है. नीतीश ने कहा कि हर वर्ष बजट की प्राथमिकताएं बदल दी जाती हैं, जो ध्यान केंद्रित न किए जाने और निधि के अभाव में पूरी नहीं हो पा रही हैं.

तेजस्वी यादव ने कहा, " बिहार का चाहे कोई भी विभाग हो हम एक-एक काम बारीकी से कर रहे हैं. सब संसाधन होने के बाद भी हमारी मांग रहती है कि बिहार पिछड़ा राज्य है, इसे विशेष दर्जा मिले."