'विश्व व्यापार संगठन'

विश्व व्यापार संगठन की पेरिस में होने वाली बैठक में ई-कॉमर्स कारोबार में सीमा शुल्क पर लगी रोक समाप्त करने तथा कृषि क्षेत्र से जुड़े मुद्दे उठने की संभावना है. एक अधिकारी ने यह जानकारी दी. सात जून को होने वाली बैठक में भारत, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका समेत कुछ देशों के व्यापार मंत्रियों के शामिल होने की संभावना है. डब्ल्यूटीओ की यह बैठक आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) के सम्मेलन के दौरान हो रही है.

भारत ने विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) की अगले साल फरवरी में होने वाली मंत्री-स्तरीय बैठक में खाद्य सुरक्षा के लिए सार्वजनिक भंडारण के मसले का एक स्थायी समाधान तलाशने का आह्वान किया है. जिनेवा स्थित एक अधिकारी ने कहा कि इस मसले पर डब्ल्यूटीओ की कृषि संबंधी समिति ने विशेष चर्चा की है. गत तीन-चार मई को हुए एक विशेष सत्र में खाद्य निर्यात से जुड़ी भारत की चिंताओं पर गौर किया गया.

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश के सारे लोगों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने के अपने लक्ष्य को भारत ने लगभग पा लिया है और अब ध्यान उन्हें कुशल बनाने और डिजिटलीकरण पर है जिससे जीवनयापन में सुगमता तथा पारदर्शिता आ सके. सीतारमण ने अमेरिका के विचार समूह ‘पीटरसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स’ में कहा कि सरकार गरीब लोगों को मूलभूत सुविधाएं देकर सशक्त बनाना चाहती है. उन्होंने कहा, ‘‘बुनियादी सुविधाएं देने के लिहाज से हमने अपने लक्ष्य को लगभग प्राप्त कर लिया है.’’

विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) ने कहा कि वैश्विक स्तर पर अनिश्चितताओं के बीच विश्व व्यापार में वृद्धि 2023 में मामूली 1.7 प्रतिशत रहने का अनुमान है. हालांकि, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में 1.7 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान पिछले साल अक्टूबर में जताये गये एक प्रतिशत के अनुमान से ज्यादा है.डब्ल्यूटीओ ने कहा कि 2024 में व्यापार में तेजी आने और इसमें 3.2 प्रतिशत की अच्छी वृद्धि का अनुमान है.

विश्व व्यापार संगठन (World Trade Organization) की 12वीं मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस (12th Ministerial Conference) में इस बार कोरोना महामारी, रूस-यूक्रेन युद्ध की वजह से अंतरराष्ट्रीय बाजार में खाद्य सामग्री की उपलब्धता में कमी और उनकी बढ़ती कीमतों को लेकर बढ़ती चिंता पर मंथन चल रहा है. भारत के लिए इस बार सबसे अहम मुद्दा न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर भारत के खाद्यान्न खरीद कार्यक्रम के प्रोटेक्शन से जुड़ा हुआ है. भारत खाद्य सुरक्षा के लिए सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग (Public Stockholding) के मुद्दे का स्थायी समाधान चाहता है.

केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीय़ूष गोयल (Piyush Goyal) ने कहा है कि कोरोना महामारी के इस दौर में जनता की भलाई के लिए फिर अनाज भंडार (Food Stock) को मजबूत करने की जरूरत है. उन्होंने विश्व व्यापार संगठन (WTO) की जिनेवा में हो रही बैठक के उद्घाटन सत्र में रविवार को यह बात कही. गोयल ने कहा कि मानवीय संकट के कारण अनाज के बढ़ते दाम चिंता का विषय हैं. यह हमें घरेलू स्तर पर अनाज उत्पादन बढ़ाने और भंडारण की क्षमता को मजबूत करने की अहमियत की याद दिलाता है.

डब्ल्यूटीओ की शीर्ष नीति-निर्धारक संस्था माने जाने वाली मंत्रिस्तरीय बैठक इस बार 30 नवंबर से शुरू होकर तीन दिसंबर तक चलेगी. इसमें डब्ल्यूटीओ के 164 सदस्य देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे.

वित्त मंत्री ने यहां विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) की महानिदेशक नगोजी ओकोन्जो इवेला से मुलाकात की. यह मुलाकात दुनिया भर में कोविड-19 टीकों और दवाओं पर बौद्धिक संपदा अधिकारों के प्रावधानों से अस्थायी छूट के भारत के प्रस्ताव के बीच हुई है.

बता दें कि, भारत, दक्षिण अफ्रीका और कई अन्य देशों द्वारा लाए गए इस प्रस्ताव का मकसद निम्न और मध्यम आय वाले देशों को आसानी से और उचित कीमत पर वैक्सीन उपलब्ध कराना है. इस प्रस्ताव को 60 से अधिक शीर्ष अमेरिकी सांसदों का समर्थन हासिल है, जिनमें से ज्यादातर प्रगतिशील हैं. अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कैथरीन ताई ने बुधवार को कोविड-19 वैक्सीन पर विश्व व्यापार संगठन के आभासी सम्मेलन में हालांकि भारत और दक्षिण अफ्रीका के अनुरोध पर अपनी कोई सीधी राय नहीं व्यक्त की.

चीन के वाणिज्य मंत्रालय के संवाददाता सम्मेलन में प्रवक्ता गाओ फेंग ने कहा, ‘भारत सरकार ने ‘राष्ट्रीय सुरक्षा’ की अवधारणा का दुरुपयोग किया और चीन की कंपनियों के खिलाफ भेदभावपूर्ण प्रतिबंध उपायों को अपनाया. यह विश्व व्यापार संगठन के नियमों का उल्लंघन है और उसकी प्रासंगिकता को कम करता है. चीन भारत से उसकी गलत प्रक्रियाओं को सुधारने का आग्रह करता है.’