'वेतन की राशि'

हाल ही में यही सवाल रेलमंत्री से संसद में भी पूछा गया था. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में कहा कि पिछले 2021 में यात्री सेवाओं के लिए 59,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी गई थी. यह एक बहुत बड़ी राशि है. उन्होंने यह भी कहा कि यह राशि कई राज्यों के बजट से भी ज्यादा है. इसके अलावा रेलवे का पेंशन और वेतन बिल भी बहुत अधिक है. 

ओपीएस के तहत कर्मचारियों को एक निश्चित पेंशन मिलती है. एक कर्मचारी पेंशन के रूप में अंतिम प्राप्त वेतन के मुकाबले 50 प्रतिशत राशि पाने का हकदार है. ओपीएस को एनडीए सरकार ने एक अप्रैल 2004 से बंद करने का फैसला किया था.

ईडी (Enforcement Directorate) ने कहा है कि झारखंड (Jharkhand) की खनन सचिव पूजा सिंघल और उनके पति को उनके बैंक खातों में वेतन के अतिरिक्त 1.43 करोड़ रुपये की ‘‘भारी मात्रा’’ में नकद राशि मिली थी.

दिल्ली के विधायकों को मूल वेतन के रूप में अब हर महीने 12 हजार की जगह 20 हजार रुपए मिलेंगे. विधायकों की सैलरी के अलावा अन्य भत्तों में भी बढ़ोतरी हुई है.  सैलरी और सभी भत्ते मिलाकर अब दिल्ली के विधायकों को हर महीने 90 हजार रुपए मिलेंगे, जो राशि अबतक 54 हजार रुपए थी.

क्या आपको पता है कि निजीकरण के खिलाफ़ बैंक कर्मियों ने हड़ताल करने के लिए दो दिन की सैलरी कटाई है. बैंकरों ने एक दिन की तीन-तीन हज़ार की सैलरी कटाई है. सभी कर्मचारियों ने दो दिनों की हड़ताल के लिए कितनी सैलरी कटाई है, हमें कुल राशि का हिसाब नहीं मिल सका लेकिन कुछ लोगों ने अनुमान के आधार पर बताया कि कम से कम एक हज़ार करोड़ तो दो दिन के कट ही जाएंगे.

कर्मचारियों को इससे पहले एक जुलाई 2021 से छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार किये जाने से 79,250 रुपये प्रति वर्ष मिल रहा था, उसके मुकाबले अब उन्हें अधिक राशि मिलेगी. इससे कर्मचारियों को 4,700 करोड़ रुपये का फायदा हुआ है.

कोरोना के दौरान आर्थिक जरूरत को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKY) के तहत विशेष निकासी का प्रावधान मार्च 2020 में किया गया था. इस प्रावधान के तहत तीन महीने के लिए मूल वेतन और महंगाई भत्ते (जो मूल वेतन के रूप में हो) की सीमा तक या ईपीएफ खाते में सदस्य की कुल राशि के 75 प्रतिशत तक, जो भी कम हो, धनराशि निकाली जा सकती है,

राष्ट्रीय राजधानी की आम आदमी पार्टी (आप) नीत सरकार ने बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया कि उसने डीयू के तीन कॉलेजों को वित्त वर्ष 2020-21 की दो तिमाहियों की रकम जारी कर दी है, ताकि वे अपने कर्मचारियों को वेतन दे सकें. ये कॉलेज दिल्ली सरकार द्वारा पूर्ण वित्त पोषित हैं. यह राशि अदालत के चार नवंबर के आदेश का पालन करते हुए जारी की गई है.

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को निर्देश दिया कि विद्यार्थी/ अभिभावक उस वक्त तक स्कूलों को केवल ट्यूशन फीस का भुगतान करेंगे जब तक सरकार कोरोना महामारी की समाप्ति का घोषणा नहीं कर देती है. सामाजिक संगठन के प्रतिनिधि अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने बताया कि इसके अलावा अदालत ने निर्देश दिया कि शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को नीयत तारीख पर वेतन का नियमित भुगतान किया जाये और इसमें कटौती की राशि 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी तथा परिस्थितियां ठीक होने पर कटौती किये गये वेतन का भुगतान छह किश्तों में करना होगा.

नीतीश कुमार ने शिक्षा विभाग के एक कार्यक्रम में जहां शिक्षकों के लिए ‘नियोजित‘ शब्द के प्रयोग पर आपत्ति जताई, वहीं लाखों शिक्षकों को भरोसा दिलाया कि भविष्य में भी उनका वेतन बढ़ता रहेगा  इसके अलावा उन्होंने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के मदद से पढ़ाई कर रहे छात्रों को उन्होंने भरोसा दिलाया कि ऋण माफ़ कर देंगे.