'वेतन पैकेज'

इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी (गाजियाबाद) के प्रबंधन स्नातकों का औसत वेतन पिछले दो वर्षों की तुलना में 2022-23 भर्ती (प्लेसमेंट) चक्र में 40 प्रतिशत तक बढ़ गया है. 

निजी क्षेत्र के एचडीएफसी बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) शशिधर जगदीशन का सालाना वेतन पैकेज वित्त वर्ष 2022-23 में 62 प्रतिशत से भी अधिक बढ़कर 10.55 करोड़ रुपये हो गया. बैंक ने वित्त वर्ष 2022-23 की अपनी वार्षिक रिपोर्ट में यह जानकारी दी है. इसके पहले वित्त वर्ष 2021-22 में जगदीशन का वेतन पैकेज 6.52 करोड़ रुपये का था.

भारतीय प्रबंध संस्थान इंदौर (IIM-I) के एमबीए के समतुल्य पाठ्यक्रम के एक स्‍टूडेंट को एक कंपनी ने देश में नौकरी के लिए 1.14 करोड़ रुपये की सालाना पगार देने की पेशकश की है. यह आईआईएम-आई में इस सत्र के अंतिम प्लेसमेंट के दौरान वार्षिक वेतन पैकेज का सबसे ऊंचा प्रस्ताव है.

आईआईटी पटना के छात्रों को विभिन्न बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर पद के लिए 61.05 लाख रुपये के वेतन पैकेज की पेशकश की है. वहीं इस सत्र का अब तक का अधिकतम वेतन पैकेज 82.05 लाख रुपये रहा है.

दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पर कोविड-19 की मार के बीच इंदौर स्थित भारतीय प्रबंध संस्थान (आईआईएम-आई) के एक विद्यार्थी को एक कंपनी ने देश में नौकरी के लिए 49 लाख रुपये सालाना वेतन देने की पेशकश की है. ये आईआईएम-आई में इस सत्र के अंतिम प्लेसमेंट के दौरान वार्षिक वेतन पैकेज का सबसे ऊंचा प्रस्ताव है, जो पिछली बार के अधिकतम पेशकश के मुकाबले 18 प्रतिशत अधिक है.

आईआईएम-आई के निदेशक हिमांशु राय ने कहा, "हमारे संस्थान में देश के अन्य आईआईएम की तुलना में सबसे अधिक विद्यार्थी हैं और कोविड-19 संकट के चलते इनका अंतिम प्लेसमेंट चुनौतीपूर्ण था. लेकिन नियोक्ताओं ने हमारे विद्यार्थियों की काबिलियत पर इस साल भी भरोसा बरकरार रखा और इससे हम खुश हैं."

नियोक्ताओं द्वारा सांविधिक पीएफ योगदान को मौजूदा 12 प्रतिशत से कम कर 10 प्रतिशत किया गया, इससे उनके पास 6,750 करोड़ रुपये की अतिरिक्त नकदी उपलब्ध होगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मंगलवार को राष्‍ट्र के नाम संबोधन के दौरान घोषित किए गए आर्थि‍क पैकेज के तहत यह कदम उठाया गया है. इससे कर्मचारी के मासिक वेतन की राशि में कुछ इजाफा होगा.

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) के लिए सरकार के आर्थिक पैकेज को अंतिम रूप देने के लिए तैयार है. सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार अधिक लोन देने पर फैसला हो सकता है. तीन लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त लोन देने की बात हो सकती है.

सूत्रों ने कहा कि लंबे समय से आर्थिक पैकेज का इंतजार किया जा रहा था. पीएम मोदी की ओर से घोषित पैकेज इसी तर्ज पर होगा. इसमें कंपनियों और छोटी एवं मझोली इकाइयों (MSME) में काम करने वाले श्रमिकों के वेतन का भुगतान जैसी चीजें शामिल होंगी ताकि उनके श्रम बल को बनाया रखा जा सके.

सूत्रों के अनुसार यह कर्ज मुख्य रूप से वेतन भुगतान के लिए होगा और प्रस्तावित ऋण गारंटी कोष के जरिए इसमें गारंटी दी जाएगी. इससे बैंकों का पैसा किसी कर्जदार द्वारा चूक की स्थिति में सुरक्षित होगा. एमएसएमई क्षेत्र का देश के जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद)28 प्रतिशत से अधिक योगदान है जबकि निर्यात में योगदान 40 प्रतिशत से ज्यादा है.