'सबके लिए आवास'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि उनकी सरकार जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा जल्द बहाल करने के लिए समाज के सभी वर्गों के साथ काम करेगी. अधिकारियों ने बताया कि हाल में गठित ‘जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी’ के 24 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने उसके नेता अल्ताफ बुखारी के नेतृत्व में शनिवार शाम में प्रधानमंत्री से उनके आवास पर मुलाकात की. मोदी ने प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों के साथ विभिन्न मुद्दों पर बात की जिसमें जनसांख्यिकीय बदलाव को लेकर चिंताएं, परिसीमन कवायद और राज्य डोमिसाइल प्रदान करना शामिल है.

देश के सबसे गरीब मुख्यमंत्री के रूप में पहचाने जाने वाले त्रिपुरा के निवर्तमान सीएम माणिक सरकार अब सरकारी आवास छोड़कर सीपीएम के राज्य कार्यालय में रहेंगे. राज्य में पिछले बीस साल से सीपीएम की सत्ता थी. हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी को ऐतिहासिक जीत मिली और सीपीएम का किला ढह गया.

सरकार ने 2022 तक सबके लिए आवास का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है.

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत केंद्र सरकार ने शहरी गरीबों के लिए एक लाख से ज्यादा आवासों के निर्माण की मंजूरी दी है. इस पर 4,200 करोड़ रुपये निवेश होगा. बता दें कि इस योजना की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए वर्ष की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम अपने संदेश में की थी. होम लोन के ब्याज पर सब्सिडी देने की यह योजना सरकार की 'सबके लिए घर' पहले का हिस्सा है.

प्रधानमंत्री कार्यालय ने वर्ष 2022 तक 'सबके लिए आवास' का लक्ष्य प्राप्त करने के उद्देश्य से शनिवार को सरकार के किफायती आवास योजना की समीक्षा बैठक बुलाई है.

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत ब्याज दर सब्सिडी योजना में नए सरकारी निर्देश जारी किए गए हैं, जिनके बाद मध्यम आय वर्ग (यानी एमआईजी) को घर खरीदने के लिए कर्ज़ा (होम लोन) लेने पर फायदा मिलेगा. इस योजना की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए वर्ष की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम अपने संदेश में की थी. अब छह लाख रुपये से 18 लाख रुपये सालाना तक कमाने वाले लोग प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत पहला घर खरीदने पर होम लोन ब्याज में सब्सिडी के हकदार होंगे. इस योजना का नाम क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम फॉर मिडिल इन्कम ग्रुप्स (सीएलएसएस - एमआईजी) रखा गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी कि 12 लाख रुपये तक कमाने वालों को नौ लाख रुपये तक के होम लोन पर चार प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी, और 18 लाख रुपये तक कमाने वालों को 12 लाख रुपये तक के होम लोन पर तीन फीसदी की सब्सिडी दी जाएगी. होम लोन के ब्याज पर सब्सिडी देने की यह योजना सरकार की 'सबके लिए घर' पहले का हिस्सा है, और इस योजना को शुरू में सिर्फ एक साल के लिए लागू किया जाएगा.

जितने लोग अब से दो साल पहले सड़कों पर बेघरबार थे, अब भी वैसे ही लू के थपेड़े सह रहे हैं। दो साल का वक्त यूं तो काफी नहीं होता है, लेकिन यदि आप इसमें भी घर-रोटी और रोजगार से ज्यादा प्राथमिकता शौचालय को देंगे, तो जाहिर सी बात है कि बिना पानी के वह कैसे काम करेंगे?

ओमान चांडी के नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) ने केरल विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणापत्र जारी किया है। इसमें सबके लिए आवास, स्वास्थ्य और भोजन का वादा किया गया है।

चुने गए शहरों में से छत्तीसगढ़ में 36, गुजरात में 30, जम्मू-कश्मीर में 19, झारखंड में 15, केरल में 15, मध्य प्रदेश में 74, ओडिशा में 42, राजस्थान में 40 और तेलंगाना में 34 शहर या कस्बे हैं।

केंद्रीय शहरी विकास मंत्री एम वेंकैया नायडू ने बुधवार को मंत्रालय का प्रभार संभालने के बाद कहा कि यदि सबके लिए आवास का लक्ष्य हासिल करना है, तो ब्याज दर घटाया जाना जरूरी है।