'सीएम का वेतन भत्ता'

सीएम ने कहा कि सभी राज्य कर्मचारियों (अराजपत्रित /कार्य प्रभारित कर्मचारियों, शिक्षक, शिक्षणेत्तर कर्मचारियों तथा दैनिक वेतन भोगी कार्मिकों को 30 दिन की परिलब्धियों के बराबर) बोनस प्रदान करने का निर्णय किया गया है.

देश में जहां हर रोज केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) का जहां बेसब्री से इंतजार हो रहा है और होली के दिन के करीब आते ही यह भावनाएं अपने चरम पर पहुंच रही हैं वहीं एक राज्य में कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर वेतन और भत्ता की मांग पर सीएम का भड़क जाना सभी को आश्चर्य में डाल देता है. सीएम ने केवल नाराजगी जाहिर करते हुए कर्मचारियों को फटकार ही नहीं लगाई बल्कि यह भी बता दिया कि राज्य सरकार इन कर्मचारियों को केंद्र से कैसे बेहतर सुविधा दे रही है. जहां तक केंद्रीय कर्मचारियों का सवाल है उनके लिए महंगाई भत्ता की घोषणा तो देर सबेर हो जाएगी लेकिन इस राज्य के कर्मचारियों की होली तो फीकी होना तय है. 

दिल्ली में न्यूनतम मजदूरी में कुछ इजाफा किया गया है. हालही में सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार के न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने के फैसले पर मुहर लगाई थी. इसके बाद अब केजरीवाल सरकार ने न्यूनतम मजदूरी या न्यूनतम वेतन के साथ हर 6 महीने में बढ़ने वाला महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान सोमवार को प्रेस कांफ्रेंस में किया. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऐलान के बाद दिल्ली में न्यूनतम मजदूरी या न्यूनतम वेतन कुछ इस तरह होगा. अकुशल मजदूर की मजदूरी 13,550 रुपए से बढ़ाकर 14,842 रुपए कर दी गई है.

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का वेतन-भत्ता अब जहां झारखंड के विधायकों के मुकाबले कम रहेगा, वहीं छत्तीसगढ़ के विधायकों का वेतन-भत्ता झारखंड के विधायकों के मुकाबले लगभग आधा कहलाएगा।