'सेवानिवृत्ति की उम्र'

कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बुधवार को कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु में बदलाव का कोई प्रस्ताव नहीं है. उन्होंने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह टिप्पणी की. मंत्री ने कहा, ‘‘केंद्रीय कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु में बदलाव का कोई प्रस्ताव नहीं है. राज्य सरकार के कर्मचारी संबंधित प्रदेशों की सरकारों द्वारा तय कानूनों एवं नियमों के दायरे में आते हैं.’’ सिंह ने एक अन्य प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि पिछले साल 18.6 लाख से अधिक लोक शिकायतें मिलीं और इनमें से 16 लाख से अधिक का निस्तारण किया गया.

यह मामला दिल्ली उच्च न्यायालय के जनवरी के उस आदेश से जुड़ा हुआ है जिसमें उसने चार बलों में सेवानिवृत्ति की अलग-अलग उम्र की मौजूदा नीति को 'भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक' करार देते हुए कहा था कि इसने वर्दीधारी बलों में दो वर्ग बना दिया है. मौजूदा नीति के मुताबिक केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और असम राइफल्स के जवान 60 साल की उम्र में सेवानिवृत्त होते हैं.

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिख कर न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति उम्र बढ़ा कर 65 वर्ष करने का अनुरोध किया है.सीजेआई गोगोई ने प्रधानमंत्री से उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की क्रमश: (संविधान के) अनुच्छेद 128 और 224 ए के तहत सावधिक नियुक्ति करने का भी अनुरोध किया है, ताकि बरसों से लंबित पड़े मुकदमों का निपटारा किया जा सके.

सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, यानी कि सीएपीएफ में सेनानी और इससे नीचे के अधिकारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र को एक समान बनाने के दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय को चुनौती दी गई थी.

उप मुख्यमंत्री के भाई डॉ. श्रीकांत अजगांवकर दक्षिण गोवा के ईएसआई अस्पताल में कार्यरत हैं. गोवा सरकारी कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष प्रशांत देवीदास ने कहा कि हमने मीडिया में आयी खबरों का संज्ञान लिया है कि इससे मंत्री के भाई को लाभ मिलेगा. हमने मामले की विस्तृत जानकारी मांगी है.

2001 से 2015 के बीच देश में हर दिन छह लोगों ने बेरोजगारी के कारण अपनी जान दी. यदि इसमें गरीबी के कारण को और शामि‍ल कर लें तो 13 लोगों ने हर दि‍न खुद अपनी मौत को गले लगाया. भयावह संख्याओं की इस पृष्ठभूमि को जेहन में रखते हुए देखिए कि अब बजाए नई नौकरियां पैदा करने के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ाई जा रही है.

शुक्रवार का दिन मध्‍य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशियों की सौगात लेकर आया. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने की घोषणा की.

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को केंद्रीय स्‍वास्‍थ्‍य सेवा (सीएचसी) के अलावा अन्‍य डॉक्‍टरों की सेवानिवृत्ति की आयु को 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष करने को मंजूरी प्रदान की है. 

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षा को लेकर अहम फैसला लिया है. इंटर परीक्षा में जीरो रिजल्ट लाने वाले स्कूलों के 50 साल से अधिक उम्र के टीचरों को सरकार अनिवार्य सेवानिवृत्ति देगी.

देश की 45 साल से अधिक उम्र की 61 प्रतिशत कामकाजी आबादी अगले पांच साल में सेवानिवृत्त होना चाहती है। इनमें से ज्यादातर लोगों का कहना है कि काम के दबाव से उनका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है।