'सोहराबुद्दीन फर्जी मुठभेड़'

अगस्त 2014 में न्यायाधीश के रूप में अपनी पदोन्नति से पहले, न्यायमूर्ति ललित कई हाई-प्रोफाइल और विवादास्पद मामलों में वकील थे. उन्होंने गुजरात में सोहराबुद्दीन शेख और तुलसीराम प्रजापति की कथित फर्जी मुठभेड़ हत्याओं के मामले में अमित शाह का प्रतिनिधित्व किया. 

Kerala Assembly Elections 2021: केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन (Pinarayi Vijayan) ने सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) पर पलटवार करते हुए उन्हें ‘सांप्रदायिकता का मूर्त रूप’ बताया. मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा (BJP) नेता कथित ‘अपहरण और फर्जी मुठभेड़’ के अपराध में जेल गए थे. विजयन ने सोहराबुद्दीन शेख मामले का संदर्भ देते हुए यह कहा. गौरतलब है कि एक दिन पहले शाह ने एक रैली में सोना और डॉलर तस्करी के मामले में विजयन से कुछ सवाल किए थे. इस पर वाम दल के नेता ने केंद्रीय मंत्री पर पलटवार करते हुए उनसे सवाल किया, “फर्जी मुठभेड़ और अपहरण” के मामले के आरोप पत्र में किसका नाम था?’’

महाराष्ट्र के एक मंत्री ने बुधवार को कहा कि यदि राज्य सरकार को पर्याप्त सबूतों के साथ कोई शिकायत मिलती है तो वह विशेष सीबीआई न्यायाधीश बी एच लोया की 2014 में कथित संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु की जांच पर विचार करेगी. गुजरात के सोहराबुद्दीन शेख फर्जी मुठभेड़ मामले की सुनवायी कर रहे लोया की एक दिसंबर 2014 को नागपुर में उस समय दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई थी, जब वह अपने साथी की बेटी की शादी में शिरकत करने गए थे.

गांधी की इस टिप्पणी पर शाह ने तीखी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, ‘चलो मैं आपको फैसले का सार बताता हूं. मुझ पर झूठा मामला लगाया गया और अदालत ने पहले ही आदेश पारित कर दिया है कि यह राजनीति से प्रेरित आरोप थे और कोई सबूत नहीं थे. मैं राहुल गांधी के कानूनी ज्ञान पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता.’ बता दें, साल 2014 में एक विशेष अदालत ने सोहराबुद्दीन शेख और तुलसीराम प्रजापति कथित फर्जी मुठभेड़ मामलों में शाह को बरी कर दिया था. अदालत ने कहा था कि उनके खिलाफ ‘कोई मामला’ नहीं बनता और उन्हें ‘राजनीतिक वजहों’ से फंसाया गया था.

फर्जी मुठभेड़ में सोहराबुद्दीन शेख, तुलसीराम प्रजापति और कौसर बी की कथिततौर पर हत्या के मामले में आए आदेश में कहा गया है कि सीबीआई की पूरी जांच में किसी तरह नेताओं को फंसाने के लिए एक कहानी गढ़ी गई थी. फैसला 21 दिसंबर को सुनाया गया और फैसले की प्रति शुक्रवार को उपलब्ध कराई गई.

गैंगस्टर सोहराबुद्दीन शेख, उसकी बीवी कौसर बी और सहयोगी तुलसी प्रजापति के कथित फर्जी मुठभेड़ मामले में 21 पुलिसकर्मियों समेत सभी 22 आरोपियों को यहां सीबीआई की विशेष अदालत ने शुक्रवार को बरी कर दिया. कथित फर्जी मुठभेड़ के पूरे घटनाक्रम को यहां पढ़ें. कब,कहां, क्या-क्या हुआ?

सोहराबुद्दीन शेख और तुलसी प्रजापति मुठभेड़ मामले में आखिरकार 13 साल बाद सीबीआई की स्पेशल कोर्ट का फैसला आ गया. सीबीआई की विशेष अदालत ने अपने फैसले में किसी तरह की साजिश से इनकार करते हुए सभी 22 आरोपियों को बरी कर दिया है. विशेष अदालत ने कहा कि है कि जो भी साक्ष्य और सबूत पेश किए गए, उसमें किसी तरह की साजिश नहीं दिखती. इस मामले में शुरुआत में कुल 38 आरोपी थे, लेकिन मुकदमा शुरू होने से पहले ही आरोपी नेता और IPS अधिकारी आरोप मुक्त हो गए. बचे 22 आरोपियों में 21 जूनियर पुलिसकर्मी और एक बाहरी व्यक्ति हैं. हालांकि, अब इस मामले में सभी को कोर्ट ने बरी कर दिया है. 

सोहराबुद्दीन शेख-तुलसीराम प्रजापति कथित फर्जी मुठभेड़ मामले में 13 साल बाद शुक्रवार को फैसला आने की संभावना है. वर्ष 2005 के इस मामले में 22 लोग मुकदमे का सामना कर रहे हैं, जिनमें ज्यादातर पुलिसकर्मी हैं. यहां की एक विशेष सीबीआई अदालत इस मामले की सुनवाई कर रही है.

सीबीआई ने गुजरात के बहुचर्चित सोहराबुद्दीन शेख और तुलसी प्रजापति के फर्जी मुठभेड़ कांडों की अंतिम सुनवाई के दौरान इस बात का खुलासा किया कि क्यों जांच बाधित हुई.

सोहराबुद्दीन और तुलसी प्रजापति फर्जी मुठभेड़ मामले में गवाहों के बयान खत्म होने के बाद अब आरोपी पुलिसकर्मियों का बयान दर्ज किया जा रहा है. सोमवार को गुजरात के पुलिस इंस्पेक्टर एनएच डाबी का बयान दर्ज हुआ था. मंगलवार को 6 पुलिस वालों के बयान दर्ज हुए, जबकि सातवें आरोपी का बयान बुधवार को दर्ज होगा. खास बात यह है कि सभी आरोपियों ने खुद को निर्दोष बताया है और इस पूरे मामले को पुलिस-पॉलिटिकल झगड़े का नतीजा बताया है.