'ज़मीन अधिग्रहण कानून'

केंद्र सरकार ज़मीन अधिग्रहण अध्यादेश की मियाद को नहीं बढ़ाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि 2013 का यूपीए का भूमि अधिग्रहण क़ानून फिर से लागू हो जाएगा।

ज़मीन अधिग्रहण के मसले पर कांग्रेस ने संसद की संयुक्त समिति के सामने ये मांग की है कि गांवों की तर्ज पर शहरी इलाकों में भी ज़मीन मालिकों को उनकी ज़मीन का मार्किट रेट का चार गुना मुआवज़ा मिलना चाहिए।

नए ज़मीन अधिग्रहण बिल पर सहमति बनाना एनडीए सरकार के लिए मुश्किल होता दिख रहा है। इस बिल पर राजनीतिक सहमति बनाने के लिए गठित संसद की संयुक्त समिति के सामने कई किसान और मजदूर संगठनों ने 2013 के जमीन अधिग्रहण कानून में किसी भी बदलाव का जम कर विरोध किया है।

संसद से लेकर सियासत के गलियारों तक भूमि अधिग्रहण बिल पर बहस जारी है, लेकिन इस बीच उस किसान की आवाज़ सबसे कम सुनी जा रही है, जिसकी ज़मीन का सवाल है।

नए ज़मीन अधिग्रहण बिल पर राजनीतिक खींचतान फिर तेज़ हो रही है। दरअसल सरकार ने संकेत दिया है कि वो अगले हफ्ते बिल को लोकसभा में पेश करना चाहती है।

क्या वाकई अधिग्रहण के कारण विकास की योजनाएं अटकी पड़ी हैं। मोदी सरकार दावा करती रही है कि यूपीए के इस कानून के कारण कई प्रोजेक्ट फंस गए हैं। उनके पास ज़मीन नहीं है, लेकिन हमारे सहयोगी श्रीनिवासन जैन की रिपोर्ट तो कुछ और कहती है।

नए ज़मीन अधिग्रहण बिल पर जारी राजनितिक गतिरोध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मौजूदा कानून में बदलाव के प्रस्ताव को ज़रूरी और जायज़ ठहराया है।

सरकार कुछ बदलाव के लिए तैयार हो गई है, उनके सूत्रों के मुताबिक बिल के विवादास्पद प्रावधानों में संशोधन किए जाएंगे। विवादास्पद प्रावधानों की भाषा बदली जाएगी। पीपीपी मॉडल के तहत ज़मीन पर मालिकाना हक़ सरकार का होगा।

बीजेपी किसान विरोधी नहीं दिखना चाहती है, लेकिन वह इसे पूरी तरह वापस लेने के भी खिलाफ है। सूत्रों के मुताबिक ज़मीन अधिग्रहण कानून में कुछ बदलाव किया जा सकता है और इसके बारे में चर्चा करने के लिए राजनाथ सिंह, अमित शाह और सुषमा स्वराज की बैठक होगी।

जिसके पास ज़मीन होती है उसका एक स्वभाव होता है, यही कि उसकी ज़मीन में मर्ज़ी उसकी चले। आप क्या चाहते हैं। सरकार आपकी ज़मीन आपसे पूछ कर ले या आप मना कर दें तो न ले या आप यह चाहेंगे कि सरकार आपकी मर्ज़ी के बग़ैर ज़मीन ले ले।