IDBI के मनी लॉन्डरिंग केस में ED ने माल्या को समन किया है। ये मामला लोन में जालसाज़ी का है। इस बीच ये बात सामने आ रही है कि सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट ने बीते साल अगस्त में माल्या और किंगफिशर के दूसरे अधिकारियों की ज़मानत का विरोध किया था। लेकिन उन्होंने ज़मानत के ख़िलाफ़ अपील में देर की थी। 28 मार्च को इस मामले की सुनवाई तय हुई है।
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