मराठा और मुसलमानों को निजी क्षेत्र में आरक्षण देने वाली महाराष्ट्र सरकार के कदम डगमगा गए हैं। सरकार ने अध्यादेश में इस आरक्षण की बात की थी, लेकिन वह अमल में नहीं आ रहा है।
Advertisement