पिछले हफ़्ते सुप्रीम कोर्ट ने कोयला ब्लॉक आवंटन केस में सुनवाई करते हुए अब तक के सारे आवंटनों को अवैध और मनमाना करार दिया था। इस मामले में आज केंद्र सरकार ने अदालत से कहा कि वह 46 ब्लॉक्स को सशर्त मंज़ूरी दे सकती है, क्योंकि यहां काम शुरू हो गया है। हालांकि इसके साथ ही उसने कहा कि कोर्ट चाहे तो सारे ब्लॉक रद्द कर दे।
