केंद्रीय कैबिनेट ने कोयला ब्लॉकों के अधिग्रहण के लिए अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अपने फैसले में इनके आवंटन को रद्द कर दिया था।
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