संविधान दिवस के मौके पर 27 अप्रैल 2015 को राज्यसभा में वित्त मंत्री अरुण जेटली यही तो सदन को आश्वस्त कर रहे थे कि राज्यों में अनुच्छेद 356 के बेज़ा इस्तमाल की आशंकाएं समाप्त हो चुकी हैं। तीन महीने के भीतर वही अरुण जेटली ब्लॉग लिख रहे हैं कि क्यों उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने का फैसला संविधान सम्मत है।
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