जून 2013 में उत्तराखंड में आई भारी तबाही के लिए कई हाइड्रो प्रोजेक्ट्स भी जिम्मेदार थे। केंद्र सरकार ने पहली बार सुप्रीम कोर्ट में सौंपे हलफनामे में एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट पर सहमति जताई है। केदारनाथ त्रासदी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर केंद्र सरकार से पूछा था कि क्या उत्तराखंड के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स ने इस त्रासदी को बढ़ाया है। इस मामले पर काफ़ी समय तक टालमटोल हुई और फिर सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद आख़िरकार केंद्र सरकार ने अपना हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में सौंप दिया है।
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