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रवीश कुमार

प्राइम टाइम एंकर, तीन बार रामनाथ गोयनका पुरस्कार से सम्मानित, 20 साल की पत्रकारिता, ब्लॉगर, फेसबुक पेज @RavishKaPage, ट्विटर @ravishndtv, लेखक - The Free Voice, इश्क़ में शहर होना.

  • अर्णब गोस्वामी ने व्हाट्स एप चैट को लेकर एक बयान जारी किया. उसमें कहीं नहीं लिखा कि चैट फ़र्ज़ी है. बालाकोट हमले की जानकारी के मामले में वे पाकिस्तान को घुसा कर ढाल बना रहे हैं. क्या TRP मामले में भी पाकिस्तान है ?
  • राहुल गांधी किसानों को लेकर एक पुस्तिका जारी करने प्रेस कांफ्रेंस में आते हैं. उनसे कई तरह से सवाल-जवाब होते हैं. एक सवाल इस व्हाट्स एप चैट को लेकर चुप्पी के बारे में होता है जिसके जवाब में राहुल गांधी पहले अंग्रेज़ी में और फिर हिन्दी में बोलते हैं.
  • संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि वह सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी को महत्व नहीं देना चाहता है. कमेटी के सदस्यों को लेकर काफी आलोचना हो रही है और उनकी आलोचना के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट की भी हो रही है. किसान आंदोलन के 51 दिन हो गए.
  • जितने स्पष्ट किसान थे कि कोर्ट की कमेटी में नहीं जाना है उतना ही स्पष्ट अदालत थी कि कमेटी बनानी ही है. कमेटी बन गई है और सदस्यों के नाम आ गए हैं. सरकार भी चाहती थी कि कमेटी बन जाए. सरकार नहीं चाहती थी कि कानून के लागू होने पर रोक लगे. सुप्रीम कोर्ट ने कानून के लागू होने पर रोक लगा दी है. सोमवार को लगा था कि सरकार कटघरे में है, मंगलवार को लग रहा है किसान कटघरे में हैं.
  • आपको विश्वास हो या न हो, हम सुप्रीम कोर्ट हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो किसानों से लेकिन अहसास करा दिया सरकार को कि हम सुप्रीम कोर्ट हैं. कोर्ट के सवालों के सामने सरकार के वकील बल्लेबाजों के विकेट कभी उखड़ते नज़र आए तो कभी गेंद कहीं और बल्ला कहीं और. पूरी बहस से अगर आप सरकारी पक्ष के तमाम वकीलों की दलीलों से कुछ वाक्यों को चुन लें तो पता चलता है कि सरकार कितने कमज़ोर दलीलों से लड़ रही है और उसकी असली चिन्ता क्या है?
  • यह साल कई सालों तक रहने आया है. तरक्की के जिन रास्तों पर दुनिया चली जा रही थी उसके सफ़र के लिए कुछ ज़रूरी सामान छूट गए थे. उसी को याद दिलाने आया है 2020.
  • एक महीना पहले हाईवे को बीच से काट देने और सीमेंट के बने भीमकाय बोल्डरों से रास्ता रोकने की तस्वीरों से लगा था कि किसान बैरिकेड की दीवार नहीं पार कर पाएंगे. बेशक सरकार ने किसानों को दिल्ली आने से रोक दिया लेकिन किसानों ने भी अपने आंदोलन को बैरिकेड में बदल दिया है. किसान आंदोलन सरकार के बनाए बैरिकेड की दीवारों से अपनी दीवार ऊंची करने लगा. मगर बैरिकेड सिर्फ वही नहीं थे जिसे पुलिस लगा रही थी.
  • प्रधानमंत्री को पैसे की ताक़त में बहुत यक़ीन है. इसलिए वे आंदोलनरत किसानों से बात नहीं कर इस राशि के बहाने किसानों से बात करेंगे.
  • किसी दिन इस दुनिया से सूरज अपना लोटा लेकर ग़ायब भी हो जाए और कह दे कि मैंने उगना डूबना छोड़ दिया है तो भी ये लोग मैसेज भेजते रहेंगे.
  • प्रधानमंत्री कहते हैं कि भारत में कृषि और सहायक सेक्टर का कारोबार 28 लाख करोड़ का है और इसमें से 8 लाख करोड़ अकेले दूध उत्पादन का है. बिना समर्थन मूल्य और मंडी ख़रीद के खुले बाज़ार के कारण ऐसा हुआ है.
  • हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को मंगलवार को किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा. मुख्यमंत्री अंबाला में नगरपालिका के चुनाव प्रचार के लिए गए थे लेकिन उनके काफिले के बीचे नारे लगाते किसानों का काफिला चलने लगा.
  • बिहार के किसानों को गेहूं और धान का दाम नहीं मिलता है. मक्का और दाल का भी नहीं मिलता है. अगर वहां मंडी होती तो कुछ प्रतिशत ही सही किसानों को MSP तो मिलती.
  • आवश्यकता है आंदोलन पर बैठे किसानों को एक परिभाषा की. 26 दिन से आंदोलन चल रहा है कि अभी तक सरकार के मंत्री और बीजेपी के विधायक, सांसद आंदोलन पर बैठे किसानों की एक ऐसी परिभाषा नहीं खोज पाए हैं जो सभी को मंज़ूर हो. बीजेपी के वरिष्ठ विधायक और बिहार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने आंदोलन पर बैठे किसानों को दलाल कहा है. यही नहीं कृषि मंत्री के अनुसार किसान आंदोलन तभी किसानों का कहलाएगा जब देश के 5 लाख गांवों में भी आंदोलन होगा और उन्हें दिखाई देगा.
  • किसानों की लड़ाई शाहीन बाग़ की तरह हो गई है. धरना तो है लेकिन उसके बाद कुछ नहीं. सरकार को फ़र्क़ नहीं पड़ता है. इसके पहले बेरोजगार लड़ कर हिन्दू मुसलमान में बंट चुके हैं.
  • सुप्रीम कोर्ट में किसान आंदोलन को मौजूदा जगह से हटाने को लेकर याचिकाकर्ता के वकील हरीश साल्वे और सरकार के वकील अटार्नी जनरल तुषार मेहता ने जो दलीलें रखीं हैं उनमें आंदोलनों के भविष्य की झलक देखी जा सकती है. ये वही दलीलें हैं जो शाहीन बाग़ के समय से पब्लिक स्पेस में औपचारिक रूप लेती जा रही हैं.
  • संसद का शीतकालीन सत्र नहीं होगा मगर सर्दी पड़ेगी. शीतकालीन सत्र नहीं होगा यह सुन कर आप यह न सोचें कि सर्दी की छुट्टी हो गई. सिंतबर के महीने में संसद का सत्र होने में कोई दिक्कत नहीं आई जिसमें कृषि विधेयक पास हुए थे, लेकिन दिसंबर के महीने में कोरोना के कारण शीतकालीन सत्र नहीं होगा जब किसान आंदोलन कर रहे हैं.
  • संसद का शीतकालीन सत्र नहीं होगा मगर सर्दी पड़ेगी. शीतकालीन सत्र नहीं होगा यह सुन कर आप यह न सोचें कि सर्दी की छुट्टी हो गई. सिंतबर के महीने में संसद का सत्र होने में कोई दिक्कत नहीं आई जिसमें कृषि विधेयक पास हुए थे, लेकिन दिसंबर के महीने में कोरोना के कारण शीतकालीन सत्र नहीं होगा जब किसान आंदोलन कर रहे हैं.
  • संसद का शीतकालीन सत्र नहीं होगा मगर सर्दी पड़ेगी. शीतकालीन सत्र नहीं होगा यह सुन कर आप यह न सोचें कि सर्दी की छुट्टी हो गई. सिंतबर के महीने में संसद का सत्र होने में कोई दिक्कत नहीं आई जिसमें कृषि विधेयक पास हुए थे, लेकिन दिसंबर के महीने में कोरोना के कारण शीतकालीन सत्र नहीं होगा जब किसान आंदोलन कर रहे हैं.
  • संसद का शीतकालीन सत्र नहीं होगा मगर सर्दी पड़ेगी. शीतकालीन सत्र नहीं होगा यह सुन कर आप यह न सोचें कि सर्दी की छुट्टी हो गई. सिंतबर के महीने में संसद का सत्र होने में कोई दिक्कत नहीं आई जिसमें कृषि विधेयक पास हुए थे, लेकिन दिसंबर के महीने में कोरोना के कारण शीतकालीन सत्र नहीं होगा जब किसान आंदोलन कर रहे हैं.
  • किसान आंदोलन में सोमवार का दिन उपवास का रहा. 19 दिन गुज़र गए. आंदोलन किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा है. सोमवार सुबह गृहमंत्री अमित शाह के घर बैठक हुई जिसमें कृषि मंत्री तोमर, कैबिनेट सचिव राजीव गाबा और गृह सचिव अजय भल्ला भी थे. शनिवार और रविवार को टोल नाका और हाइवे बंद करने के बाद किसानों ने उपवास का कार्यक्रम रखा था.
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