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विराग गुप्ता

विराग गुप्ता सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट और संवैधानिक मामलों के जानकार हैं. साहित्य और विधि क्षेत्र में अनेक पुस्तकों के लेखन साथ आप हिन्दी और अंग्रेज़ी के राष्ट्रीय अख़बारों और पत्रिकाओं के लिए नियमित लिखते हैं. इनके प्रयासों से विधि और न्यायिक क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, जिनमें सरकारी अधिकारियों के लिए ई-मेल और सोशल मीडिया नीति, साइबर जगत में बच्चों की सुरक्षा, इंटरनेट कंपनियों से टैक्स वसूली और चुनावों में सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर नियम उल्लेखनीय हैं

  • धर्म-परिवर्तन करके निकाह करने वाली केरल की अखिला अशोकन उर्फ हदिया को मां-बाप की निगरानी से मुक्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करने की अनुमति दे दी. ढाई घंटे तक चली सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने स्वीकार किया कि ऐसा मामला उन्होंने पहले नहीं देखा. सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मामले में लम्बी सुनवाई और अंतरिम आदेश से कई सवाल खड़े हो गये हैं.
  • ईजी ऑफ डुइिंग बिजनेस इन्डेक्स में बेहतर रैंकिंग के लिए सरकार ने विश्व-बैंक को सभी संभव आंकड़े दिये परन्तु नोटबंदी से आहत अर्थव्यवस्था के भयावह सच को झुठलाने के लिए जनता के बीच राष्ट्रवाद की पिपिहरी बजाई जा रही है.
  • छत्तीसगढ़ के मंत्री राजेश मूणत की कथित सीडी मामले में आधी रात को पत्रकार विनोद वर्मा को गिरफ्तारी के बाद अब राज्य सरकार ने सीबीआई जांच का निर्णय लिया है
  • आधार को अनिवार्य बनाने के लिए मोबाइल कंपनियों और बैंकों की मनमानी से दीपावली के पर्व का जायका बिगड़ने के साथ सुप्रीम कोर्ट की सर्वोच्चता पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं? हाईकोर्ट के पूर्व जज पुत्तास्वामी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 23 सितंबर 2013 ने कहा था कि आधार न होने की वजह से सरकार किसी भी व्यक्ति को लाभ से वंचित नहीं कर सकती.फिर पिछले दरवाजे से आधार को अनिवार्य बनाने के लिए हड़बड़ी क्यों हो रही है?
  • दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरमीत राम रहीम की करीबी सहयोगी हनीप्रीत की अग्रिम जमानत याचिका को निरस्त कर उसे सरेंडर करने के लिए कहा है.
  • वरिष्ठ पत्रकार स्व. गौरी लंकेश की हत्या पर आपत्तिजनक ट्वीट करने वाले वाले 4 लोगों को प्रधानमंत्री मोदी अपने निजी अकाउंट से क्यों फॉलो कर रहे हैं?
  • इस फैसले के बाद अभी पुनर्विचार याचिका समेत और बड़ी संविधान पीठ द्वारा मामले की सुनवाई के आवेदन आएंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस विवाद के खात्मे के लिए संसद कब कानून बनाएगी...?
  • सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2006 में कुलदीप नायर मामले में दिये गये फैसले के अनुसार चुनाव आयोग ने दिशा-निर्देश जारी किये हैं, जिसके अनुसार राज्यसभा चुनावों में राजनीतिक दलों द्वारा व्हिप जारी नहीं किया जा सकता.
  • दहेज प्रताड़ना यानि आईपीसी की धारा 498-ए के मामलों में गिरफ्तारी के दुरुपयोग को रोकने के फैसले के खिलाफ कुछ महिला संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट के सम्मुख प्रदर्शन किया है. देश की व्यवस्था प्रदर्शन से नहीं बल्कि कानून के अनुसार चलनी चाहिए. सवाल यह है कि तमाम फैसलों के बावजूद, सरकार और न्यायिक व्यवस्था बेकसूर लोगों की गिरफ्तारी को रोकने में क्यों विफल हो रहे हैं?
  • प्राइवेसी के अधिकार पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जज चंद्रचूड़ द्वारा यह टिप्पणी की गई कि यदि निजता के असीमित अधिकार को मान्यता मिली तो फिर समलैंगिकता पर नाज फाउंडेशन मामले में निर्णय पर पुर्नविचार की मांग हो सकती है.
  • सरकारी विभागों, उद्योग एवं व्यापार संगठनों की मांग के बावजूद वित्तमंत्री अरुण जेटली ने गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स, यानी जीएसटी को 1 जुलाई से लागू करने का दृढ़ निश्चय व्यक्त कर दिया है.
  • मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राष्ट्रधर्म हेतु किया गया उपवास मध्य प्रदेश में शांति बहाली के बाद उन्होंने ख़त्म कर दिया. तीन दौर में सत्ता की मलाई खाने के बाद सीएम का उपवास बनता है, पर किसानों से किए गए वायदों का राष्ट्रधर्म पूरा न होने के द्रोह का मूल्यांकन कैसे होगा? सीएम के अनशन के बाद क्या अब भाजपा में मंथन होगा?  
  • अमेरिकी सीनेट तथा ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अनेक बोझिल नियम भारत में संसद की कार्रवाई को नीरस बना रहे हैं, जिससे संसदीय व्यवस्था के विफल होने का खतरा बढ़ रहा है.
  • ‘डिजिटल इंडिया’’- कंप्यूटर, मोबाइल, सॉफ्टवेयर तथा इंटरनेट के बहुआयामी प्रयोग से समाज, शासन तथा अर्थव्यवस्था में विकास के अभियान का नाम है. देश में कई इलाकों में मोबाइल नेटवर्क एवं इंटरनेट से वंचित वर्ग को डिजिटल नेटवर्क से जोड़ना मुश्किल है परन्तु डिजिटल इंडिया को स्वदेशी बना कर इसे सफल बनाया जा सकता है.
  • इलाहाबाद हाईकोर्ट की 150वीं सालगिरह पर प्रधानमंत्री मोदी और चीफ जस्टिस खेहर ने न्यायिक सुधारों और के बारे में प्रभावी भाषण दिया. वहीं शराबबंदी के आदेश से भ्रष्टाचार, मुकदमेबाजी और अराजकता को बढ़ावा मिल रहा है!
  • इस प्रकरण से सबक लेते हुए नौकरशाही यदि सत्तारुढ़ दल को सरकारी खजाने का दुरुपयोग करने से रोके तो लोकपाल की नियुक्ति के बगैर भी देश में बेहतर गवर्नेन्स आ सकता है...
  • केंद्र सरकार के मंत्रियों के अनुसार एयरलाइंस सामूहिक बैन नहीं लगा सकतीं, इसके बावजूद शिवसेना सांसद रवींद्र गायकवाड़ की हवाई उड़ान पर देश की 6 एयरलाइनों ने रोक लगा दी है. अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने में विफलता की वजह से देश के हर हिस्से में भीड़-तंत्र हावी हो रहा है जो कानून के शासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती है. इस पूरे प्रकरण में कई सवाल उभरकर सामने आते हैं जिन पर चर्चा करना जरूरी है.
  • लाभ के पद पर विवाद होने की वजह से दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अनेक विधायकों की सदस्यता खतरे में है. सांसद और विधायकों के लिए 'काम नहीं तो वेतन नहीं' का नियम लागू होने की बात भी हो रही है, तो फिर सिद्धू के कॉमेडी शो के बहाने देशभर के नेताओं को जवाबदेह बनाने का कानून क्यों न बने...?
  • कलिखो पुल के सुसाइड नोट में बड़े वकील और जजों के नाम पर करोड़ों के लेन-देन की मांग का जिक्र है. सीबीआई के दो पूर्व मुखिया बड़े मामलों को दबाने के मामले में जांच का सामना कर रहे हैं फिर सीबीआई इस सुसाइड नोट की निष्पक्ष जांच कैसे कर पाएगी?
  • यूपी चुनावों में ‘स्कैम’ की सही व्याख्या अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कालिखो पुल के सुसाइड नोट में मिल सकती है, जिसके अनुसार स्कैम का मतलब सरकार, कोर्ट, अधिकारी और मीडिया है.
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