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विराग गुप्ता

विराग गुप्ता सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट और संवैधानिक मामलों के जानकार हैं. साहित्य और विधि क्षेत्र में अनेक पुस्तकों के लेखन साथ आप हिन्दी और अंग्रेज़ी के राष्ट्रीय अख़बारों और पत्रिकाओं के लिए नियमित लिखते हैं. इनके प्रयासों से विधि और न्यायिक क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, जिनमें सरकारी अधिकारियों के लिए ई-मेल और सोशल मीडिया नीति, साइबर जगत में बच्चों की सुरक्षा, इंटरनेट कंपनियों से टैक्स वसूली और चुनावों में सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर नियम उल्लेखनीय हैं

  • जजों की उपस्थिति में हुए टेलीफोन टैपिंग के खुलासे का असली सच शायद ही सामने आए, परंतु केंद्र सरकार के विरुद्ध जजों को राजनीतिक संदेश देने में केजरीवाल सफल दिख रहे हैं. उपराज्यपाल के अखाड़े में पस्त केजरीवाल को इस दांव के बाद क्या अदालती लड़ाई में राहत मिलेगी...?
  • दो दिन पूर्व चीन के अखबार 'ग्लोबल टाइम्स' ने भारत के खिलाफ कठोर टिप्पणी करते हुए पूरी व्यवस्था को भ्रष्ट बताया था. सिस्टम के निकम्मेपन का फायदा उठाकर, क्या चीन के हैकरों ने भारतीय बैंकिंग और अर्थव्यवस्था पर सर्जिकल स्ट्राइक की है...?
  • स्टेट बैंक के 6.25 लाख डेबिट कार्डों से शुरू अपराध-गाथा ने अधिकांश बैंकों के 32 लाख ग्राहकों को अपनी चपेट में ले लिया है.
  • जद (एकी) के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव ने बनारस भगदड़ में हुई मौतों पर अफसोस जाहिर करते हुए ऐसे धार्मिक आयोजनों के लिए दिशा-निर्देश बनाने की मांग की है. ऐसे आयोजनों के लिए नियम तथा कानूनों का पर्याप्त प्रावधान है, जिनके बारे में जब राजनेता अंजान हैं तो प्रशासन उन्हें लागू करने में तो विफल रहेगा ही!
  • दलील दी जा रही है कि 2005 के मॉडल निकाहनामे में ट्रिपल तलाक को अस्वीकार किया गया है. यदि यह सही है तो तीन तलाक के विरोध में पर्सनल लॉ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा क्यों नहीं देता
  • मैं चंदू बाबूलाल चौहान राष्ट्रीय राइफल्स का 22 साल का सैनिक, अब पाकिस्तानी सेना के निकयाल मुख्यालय में कैद हूं. मैं इतिहास के पन्नों में कैद पृथ्वीराज चौहान चाह कर भी नहीं हो सकता जिन्होंने 12वीं शताब्दी में मोहम्मद बिन गोरी को शब्दभेदी बाण से मारा था. मुझे यह भी नहीं मालूम कि मैं वापस भारत आ पाऊंगा या मेरा हश्र भी शहीद लांस नायक हेमराज की तरह हो जाएगा.
  • प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के साथ गरीबी तथा बेरोजगारी के साथ लड़ाई हेतु 'मन की बात' कही है, जिससे आतंकवाद स्वतः कमजोर हो सकता है. यदि सिंधु जल-संधि रद्द की गई तो पाकिस्तान की आम जनता भी भारत के विरोध में आ जाएगी, जिससे पाकिस्तानी सेना को लाभ होने के साथ कश्मीर में आतंकवाद बढ़ेगा.
  • भारत के संविधान में सत्ता के अप्रत्यक्ष नियंत्रण तथा बंदरबांट के लिए कोई प्रावधान नहीं है. उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत द्वारा विधायकों को प्रलोभन देने के आरोपों के बाद राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था. उत्तर प्रदेश में क़ानून के शासन पर आए भयावह संकट को रोकने के लिए, क्या केंद्र सरकार अपने संवैधानिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन करेगी...?
  • महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार को बेजा प्रभावित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कॉमेडियन का ट्वीट उल्टी करवट बैठ गया, क्योंकि कपिल को नवजोत सिंह सिद्धू से जोड़कर ट्वीट को बीजेपी विरोधी माना गया. कपिल शर्मा पर एफआईआर की तर्ज पर देशभर के नेता, अफसर तथा बिल्डरों पर सख्त आपराधिक कार्रवाई होने से आम जनता के अच्छे दिन ज़रूर आ सकते हैं.
  • कानूनी तथा संवैधानिक संकट को राजनीतिक लाभ में बदलने में केजरीवाल की असाधारण निपुणता है. दिल्ली में तीन मंत्री बर्खास्त हो चुके हैं तथा 12 विधायकों के विरुद्ध पुलिस कार्रवाई चल रही है, जिसके बावजूद राजनीति के अखाड़े में केजरीवाल खुश नज़र आ रहे हैं. अन्य राज्यों में संसदीय सचिवों पर कार्रवाई किए बगैर यदि दिल्ली के 21 विधायकों को अयोग्य घोषित किया गया तो पंजाब तथा गोवा के आगामी चुनाव में केजरीवाल उसको राजनीतिक लाभ की गुगली में बदल सकते हैं.
  • अभिनेत्री से राजनेता बनी रम्या द्वारा सार्क प्रतिनिधि मंडल के सदस्य के तौर पर पाकिस्तान यात्रा के बाद दिए गए बयान से राजद्रोह के कानून तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बहस का नया दौर शुरू हो गया है. एक अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को तमिलनाडु की जयललिता सरकार को अवमानना के राजनीतिक मुकदमों के लिए कड़ी डांट लगाई.
  • आप तो हमेशा सच का साथ देते हैं, तो फिर बीसीसीआई को दंडित करने की बजाय भ्रष्टाचार के संगठित गिरोह का आप सलाहकार क्यों बन गए? कानून को आप मुझसे बेहतर जानते हैं, लेकिन भ्रष्ट लोगों की मदद करना क्या आईपीसी के तहत अपराध नहीं है?
  • विश्व के 150 से अधिक देशों में जीएसटी लागू है, लेकिन भारत में जीएसटी पर राजनीति ही भारी पड़ती रही है. राज्यसभा द्वारा संविधान संशोधन विधेयक पर अनुमोदन की सहमति के बावजूद जीएसटी के क्रियान्वयन की राह में बड़ी अड़चनें तो अभी बाकी ही हैं...
  • डीजल वाहनों को लेकर एनजीटी का आदेश कानूनी नजरिए से त्रुटिपूर्ण है जिससे वाहनों की संख्या में बढ़ोतरी होने के साथ देशव्यापी प्रदूषण भी बढ़ सकता है।
  • सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ ने अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन को रद्द करते हुए 15 दिसंबर, 2015 की स्थिति को बहाल करने का आदेश दिया है, लेकिन पढ़िए, विलंब से आए इस निर्णय को लागू करने में क्या हो सकती हैं कानूनी अड़चनें...
  • अमेरिका में प्रति वर्ग किलोमीटर 35 लोग, चीन में 146 लोग तथा भारत में 441 लोग रहते हैं। इसलिए सरकार तथा अर्थशास्त्रियों को आंकड़ों की जटिलता के बजाय जनसंख्या विस्फोट की भयावहता के यथार्थ को एकमत से स्वीकार कर लेना चाहिए, तभी समस्या का समाधान होगा।
  • लोकतंत्र के मंदिर को स्वच्छ करने का मोदी सरकार का पहला वादा पूरा नहीं हुआ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की राय के बाद ज़रूरी कानूनी बदलाव नहीं किए गए। नए कानून मंत्री के बाद यह देखना दिलचस्प होगा कि प्रधानमंत्री के 'डिजिटल इंडिया' के स्वप्न को, कानूनों में बदलाव का 'प्रसाद' कब मिलेगा...?
  • देश में समान नागरिक संहिता (यूनिफार्म सिविल कोड- यूसीसी) लागू करने की संभावना का पता लगाने के लिए मोदी सरकार द्वारा विधि आयोग को पत्र लिखने से राजनीतिक हंगामा खड़ा हो गया है। क्या सरकार के इस कदम से संविधान की अवहेलना हुई है...?
  • जनता को राहत देने के लिए पीएम को 'मन की बात' के अलावा नीतियों में बदलाव भी करना होगा, वरना बेरोजगारी तथा अभावों से लाचार भारत, काले धन से लबालब स्मार्ट सिटी के दरवाजे पर शरणार्थी के तौर पर दस्तक तो देगा ही...!
  • दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के सामने बीजेपी सांसद महेश गिरी के धरने को डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी के समर्थन से टीवी और सोशल मीडिया पर मेलो-ड्रामा का नया एपिसोड चालू हो गया है, जिसकी धुन में राजनेता मस्त हैं पर कानून तो पस्त ही है...
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