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चुनावी ब्लॉग

  • जीएसटी की भी थ्योरियां बदलने लगीं...
    जीएसटी की भी नोटबंदी जैसी गत बन रही है. नोटबंदी में जिस तरह से रोज़रोज़ रद्दोबदल करने पड़े थे उसी तरह से जीएसटी में भी शुरू हो गए. नोटबंदी में जैसी बार बार बदनामी हुई थी वैसी अब जीएसटी में होने लगी.
  • हिमाचल और गुजरात में किस करवट बैठेगा चुनावी ऊंट?
    प्रश्‍न यह उठता है कि क्या हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस बनी रहेगी और गुजरात में बीजेपी बेदखल हो जाएगी? फिलहाल इन दोनों प्रश्‍नों के जो उत्तर नजर आ रहे हैं, वह यह कि दोनों में से किसी के होने की संभावना नहीं है. 68 सीटों वाली हिमाचल की विधानसभा में कांग्रेस ने 2012 में 36 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी. बीजेपी इससे 10 कम रही थी. कांग्रेस ने अपने 83 वर्षीय जिस नेता को अपने भावी मुख्यमंत्री के रूप में प्रस्तुत किया है, वे इस बीच लगातार भ्रष्टाचार के मामलों में चर्चा में रहे हैं.
  • गुजरात विधानसभा चुनाव में क्या कमाल कर पाएंगे राहुल गांधी?
    अभी तक बीजेपी नेताओं को लगता था कि प्रधानमंत्री और अमित शाह की जोड़ी के सामने कोई नहीं टिक सकता. मगर तभी राहुल गांधी की एंट्री होती है. गुजरात में वो भी द्वारका मंदिर से पूजा करने के बाद. 
  • चुनावी सनसनी से अब तक बचा कैसे है गुजरात...?
    गुजरात चुनावी सनसनी फैलाने में शुरू से मशहूर रहा है. एक समय था जब गुजरात को सांप्रदायिक विचारों के क्रियान्वयन की प्रयोगशाला कहा जाता था. गुजरात ही है जहां धर्म आधारित मुद्दों को ढूंढने और ढूंढकर पनपाने के लिए एक से एक विलक्षण प्रयोग हमें देखने को मिले. लेकिन यह भी एक समयसिद्ध तथ्य है कि चुनावी राजनीति में एकरसता नहीं चल पाती.
  • प्रधानमंत्री जी, गुजरात के वे 50 लाख घर कहां हैं...?
    कांग्रेस ने गुजरात की महिलाओं के लिए 'घर नू घर' कार्यक्रम चलाया था कि सरकार में आए तो 15 लाख प्लॉट देंगे और 15 लाख मकान.
  • गुजरात विधानसभा चुनाव : 'मौत का सौदागर' वाली बात कहना कहीं PM की रणनीति का हिस्सा तो नहीं
    गुजरात विधानसभा चुनाव में प्रचार अब धीरे-धीरे चरम पर पहुंच रहा है, और हर तरह के दांव-पेंच आजमाए जा रहे हैं...
  • अब बीजेपी को मुस्लिमों का ज़्यादा ध्यान रखना होगा...
    अब बीजेपी के पास न सिर्फ राज्य को बेहतर तरीके से चलाने की ज़िम्मेदारी आयद होती है, बल्कि यह ज़िम्मेदारी भी उसी की है कि उन पर भरोसा करने वाले, और भरोसा नहीं करने वाले मुस्लिम समाज समेत समूची जनता बेखौफ नई सरकार को अपनी सरकार मान सके, क्योंकि दादरी कांड और मुज़फ़्फ़रनगर दंगों में समाजवादी पार्टी की अखिलेश यादव सरकार को लापरवाही और ढिलाई का कसूरवार बताने का मौका बीजेपी के हाथ से जा चुका है...
  • एग्ज़िट पोल : क्या वाकई किसी की हवा नहीं बन पाई उत्तर प्रदेश में...
    एग्ज़िट पोल वालों ने शतरंज की बाजी बिछा दी है. आश्चर्य नहीं होना चाहिए, अगर 11 मार्च को नतीजे आने से पहले ही सभी दल जोड़-तोड़ करने या जोड़-तोड़ न हो सके, इसकी सुरक्षा में लगे नजर आएं. अगर वाकई ऐसा होता दिखता है तो यह एग्ज़िट पोल वालों का ही कमाल होगा.
  • क्‍या यह सनसनीखेज़ राजनीति का दौर है...
    थोड़ी लिखा-पढ़ी की जाती और आंकड़ों को खंगाला जाता तो उत्तर प्रदेश का वह चेहरा सामने आता है, जहां अभी सरकार को बहुत काम करना था. सोचने की बात यह है कि ऐसे चुनावी समय में, जबकि ऐसे संवेदनशील विषय विपक्षी पार्टियों के लिए सरकार को घेरने के मौके तथ्यात्मक और गंभीर तरीके से दे सकते थे, उस वक्त भी यह बहस गधे-घोड़ों में उलझकर रह गई.
  • यूपी में किस-किसका, क्या-क्या लगा है दांव पर...?
    अब जब चुनाव आखिरी दौर में है, तो वे बातें ज़रूर कर ली जानी चाहिए, जिन्हें करने का मौका बाद में नहीं मिलता. ऐसी ही एक बात यह है कि इस चुनाव में किस-किसका क्या-क्या और कितना दांव पर लग गया है.
  • क्या इस बार नेताओं को गलतफहमी का शिकार बना रहे हैं मतदाता...?
    जहां राजनेता समझ रहे हैं कि चुनाव प्रचार के दिनों में वे जनता को बहका रहे हैं, वहीं लोग वास्तव में मतदान के दिन और उसके बाद सरकार बनने की पूरी अवधि के दौरान में नेताओं को इस ग़लतफ़हमी में रखते हैं कि वे उन राजनेताओं से बहुत खुश हैं...?
  • यूपी चुनाव : बद से बदतर होती राजनीतिक भाषा शैली
    उत्तरप्रदेश के चुनाव में भले ही और कुछ नया न दिख रहा हो लेकिन भाषा जरूर अचानक बदल गई है. भाषा विवेक पर सभ्य समाज इशारे जरूर कर रहा है लेकिन यह पता नहीं चल रहा है कि आखिर ये बदलाव आया किस रूप में है. यह बदलाव भाषा का है या शैली का है? या साहित्यसुलभ रस और अलंकार के इस्तेमाल में कोई बदलाव आ गया है. सामान्य अनुभव से देखें तो तार्किकता के लिए जरूरी शांत रस राजनीतिक भाषणों में लगभग गायब ही हो चला है.
  • यूपी विधानसभा चुनाव 2017 : 'गधे' पर अखिलेश यादव की बयानबाजी, एक तीर से दो निशाने
    यूपी में आजकल गधों को लेकर राजनीति होने लगी और इसमें जुबानी जंग तेज है. शुरुआत सूबे के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने की और फिर इस पर लगातार बयानबाजी चली आ रही है. एक जानवर किसी चुनाव में इतना महत्वपूर्ण हो जाएगा, कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा.
  • UP elections 2017: कुछ कह गए वो, सुन कर हम भी चल दिए
    ऐसा कुछ है हमारे देश के चुनावों में कि अच्छे भले नेता भी कुछ ऐसा कहने को मजबूर हो जाते हैं जिससे उनके बारे में लोगों की राय बदल जाए.
  • समझ नहीं आता हम कहां के नागरिक हैं ?
    भोली जनता उस वक्त और ठगी सी रह जाती है जब विकास न करने के लिए राज्य, केंद्र और केंद्र, राज्य को बिना सोचे-समझे कठघरे में खड़ा कर देते हैं. एक बोलता है हम केंद्र से पैसा भेजते हैं वह आप तक नहीं पहुंच पाते, दूसरा बोलता है पैसा ही नहीं है तो विकास कहां से करें ! संशय में हैं कि हम नागरिक, दोषी ठहराएं तो कि‍से, श्रेय दें तो कि‍से ?
  • यूपी चुनाव : मुद्दों के बजाय आरोप-प्रत्‍यारोप में उलझे सियासी दल
    जब सभी राजनीतिक दलों के नेता रोज लंबे-लंबे भाषण दे रहे हैं तो यह कहना भी ठीक नहीं होगा कि यूपी चुनाव में मुददे की बातें हो नहीं रही हैं. जिसकी अपनी जो विशेषता, विशेषज्ञता होती है वह जरूर चाहता है कि चुनाव में उसकी विशेषता ही मुख्य मुददा बन जाए. सो यह बात यूपी में पिछले दस दिनों में खूब दिखाई दी. इस तरह एक से बढ़कर एक चुनावी खिलाड़‍ियों ने अपने प्रतिद्वंद्वी खिलाड़ी की बात का जवाब देने की बजाए सिर्फ अपनी बात ही कहना ठीक समझा.
  • यूपी चुनाव : सौगंध राम की खाते हैं से गंगा की सौगंध तक...
    वाकई ट्रंप ने अगर यूपी चुनाव में भाषा का स्तर देख लिया तो उनके और नीचे आने की उम्मीद की जा सकती है. ट्रंप का असर दुनिया में हो रहा है, कहीं उन पर यूपी का असर न हो जाए.
  • रवीश कुमार का ब्‍लॉग: क्या लगता है आपको, यूपी में कौन जीतेगा!
    यूपी में कौन जीत रहा है, इस सवाल के दागते ही फन्ने ख़ां बनकर घूम रहे पत्रकारों के पाँव थम जाते हैं. लंबी गहरी साँस लेने लगते हैं. उनके चेहरे पर पहला भाव तो यही आता है कि दो मिनट दीजिये, नतीजा बताता हूँ लेकिन दो मिनट बीत जाने के बाद चेहरे का भाव बदल जाता है.
  • खुल गई अखिलेश यादव, राहुल गांधी के धर्मनिरपेक्षता के दावों की पोल
    दिवंगत राजनेता तथा लेखक रफीक ज़कारिया कि पुस्तक 'कम्युनल रेज इन सेक्युलर इंडिया' के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन द्वारा भविष्यदृष्टा की तरह लिखी गई प्रस्तावना के एक हिस्से में उन्होंने भारत में सांप्रदायिक दंगों का विश्लेषण भी किया था, जो भावनाओं को झकझोर डालता है... उन्होंने लिखा था, "हर किसी के कई-कई व्यक्तित्व हैं, और इसका ताल्लुक सिर्फ किसी के धर्म या समुदाय से नहीं है.
  • मायावती के संघर्ष को अन्य नेताओं के समकक्ष न रखे मीडिया
    इन दिनों मायावती की चर्चा इस बात पर काफी हो रही है कि मीडिया में उनकी चर्चा नहीं हो रही. खुद मायावती भी इसे अब अपनी रैलियों में कहने लगी हैं. रैलियों में जाकर महसूस किया कि मायावती जिस समाज से आती हैं, उस समाज के लोग उन्हें बहुत आशा भरी निगाहों से देखते हैं, उन्हें किसी हीरो की तरह मानते हैं. मायावती एक बार पूरे 5 वर्षों के लिए सरकार चला चुकी हैं तो अब उनका मूल्यांकन दो तरह से किया जाएगा कि उन्होंने अपने समाज के लिए क्या किया और एक मुख्यमंत्री के तौर पर कैसी रहीं.
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