मुस्लिम आरक्षण पर बेनी के बोल पर चुनाव आयोग की नज़र

वर्मा ने कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह और केन्द्रीय कानून मंत्री सलमान खुर्शीद की मौजूदगी में कायमगंज में आयोजित एक चुनावी रैली में कहा, ‘चुनाव आयोग चाहे तो मुझे नोटिस दे दे, लेकिन मुसलमानों का आरक्षण बढ़ाया जाएगा।’ वर्मा की फरूखाबाद में की गई इस टिप्पणी पर गौर करने और एक निजी टीवी चैनल से उनके भाषण की सीडी मांगे जाने के बाद चुनाव आयोग इस मामले की जांच कर रहा है।

आयोग के एक अधिकारी ने गुरुवार को कहा कि मंत्री के भाषण की सीडी हमारे पास है। चुनाव आयोग मामले की जांच कर रहा है। वर्मा ने अपने भाषण में कानून मंत्री की भी सराहना की थी और कहा था कि खुर्शीद मुसलमानों के हक की लड़ाई बहुत ईमानदारी से लड़ रहे हैं।

वहीं, कांग्रेस ने इस्पात मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा की उस विवादास्पद टिप्पणी को नामंजूर किया जिसमें उन्होंने कहा है कि अल्पसंख्यक कोटे के संबंध में उनके बयान पर आयोग चाहे तो उन्हें नोटिस दे सकता है।

सूचना प्रसारण मंत्री अंबिका सोनी ने कहा, ‘‘पार्टी महासचिव जनार्दन द्विवेदी ने तीन चार दिन पहले बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा था कि राजनीतिक संवाद में हमारी भाषा संयमित होनी चाहिए और हमें निश्चितरूप से संवैधानिक इकाईयों का सम्मान करना चाहिए।’ सोनी ने कहा, ‘पार्टी महासचिव का यह बयान मुझ पर, बेनी प्रसाद वर्मा पर, सलमान खुर्शीद पर और हम सभी पर लागू होता है।’ सूचना प्रसारण मंत्री ने हालांकि साथ ही कहा कि उन्होंने नहीं सुना है कि वर्मा ने क्या कहा, माहौल क्या था या उन्होंने किस को निशाना बनाया।

इससे पहले खुर्शीद ने पिछले दिनों आरक्षण कोटे को लेकर बयान देकर विवाद खड़ा कर दिया था। चुनाव आयोग ने इस मामले में खुर्शीद के खिलाफ राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल से तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की थी। खुर्शीद ने चुनाव आयोग के नोटिस के बावजूद अल्पसंख्यकों को आरक्षण संबंधी अपने बयान को दोहराया था। कानून मंत्री सलमान खुर्शीद द्वारा अल्पसंख्यकों को आरक्षण संबंधी अपने बयान को लेकर माफी मांगे जाने के बाद चुनाव आयोग ने उनके साथ चल रहे गतिरोध को बुधवार की रात समाप्त करने का निर्णय किया था।