कामकाज में पारदर्शिता लाएगी टेक्नोलॉजी - नीतीश

आईटी, फूड प्रोसेसिंग, रेडिमेड उद्योग को प्राथमिकता दी गयी. 2016 के औद्योगिक नीति में उद्योग को और बढ़ावा दिया गया है, इसके लिये कानून भी बना दिया गया है. अब नये प्रस्ताव पर एक निर्धारित समय सीमा के अंदर निर्णय लेना होगा. परेशानी से बचने के लिए सभी कुछ आनलाइन होगा. उन्होंने कहा कि आईटी क्षेत्र में हार्डवेयर या साफ्टवेयर उद्योग लगाने को उच्च प्राथमिक क्षेत्र में रखा जायेगा, जिसमें कुल निवेश कम से कम पांच करोड़ का हो एवं पचास से अधिक व्यक्ति कोर एक्टिविटी में लगाये गये हो. ऐसी इकाईयों को विशेष रियायत दी जाएगी बशर्ते कि तीन वर्ष के अंदर निवेश का कार्य पूरा करना होगा.