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NRC और जनसंख्या वृद्धि पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने दिया यह बयान

एनआरसी पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उतर पूर्व के अलावा पार्टी के अन्य नेताओं से विचार विमर्श करने की घोषणा की है.

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NRC और जनसंख्या वृद्धि पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने दिया यह बयान

नीतीश कुमार

खास बातें

  1. NRC पर फिलहाल पार्टी का कोई स्टैंड नहीं हैं- नीतीश कुमार
  2. 'जनसंख्या वृद्धि के लिए किसी एक धर्म के लोगों को टारगेट करना सही नहीं'
  3. केंद्र सरकार के रुख पर व्यापक विचार विमर्श की जरूरत- नीतीश
पटना:

जनता दल यूनाइटेड ने एनआरसी (NRC) पर फिलहाल कोई राय नहीं बनायी है.  इसके लिए पार्टी के सुप्रीमो और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने उतर पूर्व के अलावा पार्टी के अन्य नेताओं से विचार विमर्श करने की घोषणा की है और उसी के आधार पर पार्टी अपना स्टैंड बनाएगी. लेकिन नीतीश ने साफ किया कि जनसंख्या वृद्धि के लिए किसी एक धर्म के लोगों को टारगेट करने वाले लोगों को इस समस्या का ना कारण पता है और ना समाधान पता है. नीतीश कुमार बुधवार को पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत कर रहे थे.

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उन्होंने कहा कि वर्तमान में केंद्र सरकार का जो रुख है उसके बाद उन्हें लगता हैं कि इस मुद्दे पर व्यापक विचार विमर्श की जरूरत है. इसलिए उन्होंने अब मन बनाया है कि हर राज्य की इकाई से बातचीत का इस समस्या पर स्टैंड साफ किया जाए. लेकिन उन्होंने ये बात साफ की कि फिलहाल उनकी पार्टी का कोई स्टैंड नहीं हैं. नीतीश का ये कहना इसलिए अहम है क्योंकि NRC के मुद्दे पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर के हमेशा केंद्र सरकार के स्टैंड के विरोध में ट्वीट आते रहते हैं. 


जनता दल यूनाइटेड ने इससे पहले असम में एनआरसी का विरोध किया था क्योंकि नीतीश का कहना है कि ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन के लोगों ने जो बातें बतायी थीं उसके आधार पर पार्टी ने एक राय बनायी थी. माना जा रहा है कि जनता दल यूनाइटेड पूरे देश और एक धर्म के मानने वाले लोगों को निशाने पर रखने के विरोध में हैं. भाजपा के नेता खासकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और सांसद राकेश सिन्हा का कहना है कि बिहार में जल्द से जल्द एनआरसी होना चाहिए. 

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हालांकि नीतीश ने जनसंख्या वृद्धि के लिए माना कि इसका एक ही समाधान है कि लोगों और खासकर लड़कियों को जितना हो सके उतना ज्यादा पढ़ाया जाये. उनका कहना था कि वर्तमान में बिहार की प्रजनन दर जो देश में सर्वाधिक है, उसके निराकरण के लिए अब हर पंचायत में इंटर की पढ़ाई की व्यवस्था कर रहे हैं. लड़कियों की पढ़ाई का असर राज्यों में जनसंख्या नियंत्रण पर भी मिलेगा. 



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