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प्रदूषण को लेकर बिहार सरकार सख्त: 15 साल से पुराने वाहनों पर लगा प्रतिबंध, निर्माण कार्य पर भी सजा

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई सोमवार को बैठक में राज्य सरकार ने यह भी फ़ैसला किया कि 15 वर्ष से पुरानी निजी वाहनों की फ़िटनेस की जांच फिर से की जाए.

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प्रदूषण को लेकर बिहार सरकार सख्त: 15 साल से पुराने वाहनों पर लगा प्रतिबंध, निर्माण कार्य पर भी सजा

प्रतीकात्मक चित्र

पटना:

बिहार सरकार ने राजधानी पटना समेत राज्य के अन्य जिलों में वायु प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए 15 साल से पुराने वाहनों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है.  इन गाड़ियों में सरकारी और निजी गाड़ियां भी शामिल हैं. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई सोमवार को बैठक में राज्य सरकार ने यह भी फ़ैसला किया कि 15 वर्ष से पुरानी निजी वाहनों की फ़िटनेस की जांच फिर से की जाए. साथ ही परली जलाने वाले किसानों को अब किसी भी सूरत में कोई सब्सिडी नहीं दी जाएगी. इस बैठक में पर्यावरण विभाग ने बताया कि राजधानी पटना में प्रदूषण की चिंता जनक स्थिति के के लिए जहाँ वाहन 32 प्रतिशत ज़िम्मेदार है.

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इस बैठक में अब जिला के स्तर पर प्रदूषण नियंत्रण के लिए जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में भी एक समिति बनाने का फ़ैसला लिया गया. साथ ही नगर पटना नगर निगम को शहर की सफ़ाई उठाने वाली गाड़ी को डम्पिंग पॉइंट तक कचरे को उठाकर ले जाने का भी निर्देश दिया गया. मंगलवार से राजधानी पटना की मुख्य सड़कों और कंस्ट्रक्शन साइट्स पर पानी का छिड़काव शुरू किया जाएगा. साथ ही आदेश में कहा गया है कि अगर निर्माण कार्य ढक कर नहीं किया गया तो सजा भी हो सकती है. इस बैठक में प्रदूषण का एक कारण गाड़ियों के इंजन में मिट्टी का तेल का मिलावट पर भी आशंका जतायी गई है, और इसके लिए जाँच और जानकारी हासिल करनी लिए निर्देश दिए गए हैं.



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