बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (फाइल फोटो)
बिहार में अब सार्वजनिक जगहों पर CCTV कैमरे लगाए जाएंगे. राज्य सरकार ने यह फैसला लेते हुए कहा कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए यह एक महत्वपूर्ण निर्णय है. बिहार में महिलाओं के साथ हो रही छेड़खानी की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार का ये अहम निर्णय है. बिहार कैबिनेट की बैठक में कुल 62 एजेंडों पर मुहर लगी है. सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए 110 करोड़ रुपये मंजूर किये गए हैं. निर्णय के अनुसार जिलों के सभी बस स्टैंड, ऑटो स्टैंड एवं सार्वजनिक स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे.
कैबिनेट ने जेलों की सुरक्षा के लिए भी निर्णय लिए हैं. इसमें चार ASP, तीन DSP रैंक के अधिकारियों की बहाली की जाएगी. साथ ही 17 मुख्य उपकक्षपाल, 16 कक्षपाल एवं 52 ड्राइवरों की भी की बहाली जाएगी. दो लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में 9 ट्रैफिक थाने होंगे. इसमें कुल 1485 पदों के सृजन को मंजूरी मिली है.
कैबिनेट के फैसले में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम के लिए 52 करोड़ रुपये मंजूर किये गए हैं. 30 जिलों में VVPAT, EVM मशीन रखने के लिए गोदाम बनाए जाएंगे. इन गोदामों के निर्माण के लिए 45 करोड़ की राशि मंजूर की गई है. कैबिनेट में किसानों के लिए भी निर्णय लिए गए हैं. डीजल सब्सिडी के लिए 175 करोड़ मंजूर किए गए हैं. सिंचाई के लिए किसानों को अब प्रति एकड़ 350 रुपये देने का सरकार ने निर्णय किया है.
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