विश्वविद्यालयों में नियुक्तियों में आरक्षण की पुरानी व्यवस्था के लिए जल्द अध्यादेश लाए केंद्र : जेडीयू

पटना में हुई जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया

विश्वविद्यालयों में नियुक्तियों में आरक्षण की पुरानी व्यवस्था के लिए जल्द अध्यादेश लाए केंद्र : जेडीयू

जनता दल यूनाईटेड ने कहा है कि विश्वविद्यालयों में नियुक्ति में आरक्षण की पुरानी व्यवस्था जारी रखने के लिए जल्द अध्यादेश लाया जाए. पीएम मोदी और नीतीश कुमार( फाइल फोटो).

खास बातें

  • आरक्षण के मुद्दे पर पिछड़े और दलित समुदाय में असंतोष
  • बिहार में पुरानी व्यवस्था के आधार पर ही नियुक्ति प्रक्रिया चल रही
  • मंगलवार को कई छात्र संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया
पटना:

जनता दल यूनाइटेड ( JDU) ने केंद्र सरकार से विश्वविद्यालयों (University) में शिक्षकों की नियुक्ति के सम्बंध में आरक्षण (Reservation) की पुरानी व्यवस्था को बहाल करने के लिए जल्द अध्यादेश लाने के लिए कहा है. सोमवार को पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में इस सम्बंध में एक प्रस्ताव पारित कर कहा गया.

प्रस्ताव में कहा गया है कि राज्यसभा में चर्चा के दौरान केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने आश्वासन दिया था कि सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) में इस संबंध में पुनर्विचार याचिका अगर खारिज हो जाती है तो केंद्र सरकार जल्द से जल्द अध्यादेश लाएगी. मंगलवार को कई छात्र संगठनों ने इस मुद्दे पर भारत बंद (Bharat Band) का भी आह्वान किया है. इसको कई राजनीतिक दलों राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी आदि ने समर्थन दिया है.

माना जाता है कि जनता दल यूनाइटेड को इस मुद्दे पर पिछड़े और दलित समुदाय में असंतोष का आभास है और वह नहीं चाहती कि कम से कम बिहार की राजनीति में उसके विरोधियों को हावी होने का मौका मिले. यही कारण है कि पार्टी ने प्रस्ताव न केवल पारित किया है बल्कि नेताओं का दावा है कि आगामी लोकसभा चुनाव की घोषणा के पूर्व केंद्र सरकार पुरानी आरक्षण व्यवस्था को लागू करने के लिए अध्यादेश भी ले आएगी.

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बिहार में NDA सरकार का दावा है कि राज्य में शिक्षकों की नियुक्ति की जो प्रक्रिया चल रही है. वह पुरानी व्यवस्था के आधार पर ही चल रही है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरक्षण की पुरानी व्यवस्था को खारिज कर नई आरक्षण की नीति लागू करने का आदेश दिया है जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने भी बहाल रखा. लेकिन राज्य सरकार का मानना है कि इससे पिछड़े और दलितों को काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है.

VIDEO : 13 पॉइंट रोस्टर से आरक्षण में अड़ंगा

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जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की आज पटना में बैठक हुई. इस बैठक में केंद्र सरकार से जल्द से जल्द विश्वविद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में पुराने 200 पॉइंट रोस्टर की व्यवस्था बहाल करने के लिए अध्यादेश लाने का मांग करने के अलावा एक प्रस्ताव पारित कर कहा गया कि अगर  धारा 370 और 35 ए से छेड़छाड़ की गई तो देश की एकता व अखंडता के लिए घातक हो सकता है.