नीतीश कुमार ने कहा कि विशेष राज्य के दर्जे की हमारी मांग काफी पुरानी है.
खास बातें
- नीतीश कुमार ने कहा- विशेष दर्जे की मांग काफी पुरानी
- पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के सामने भी उठाया था मुद्दा
- कहा- मनमोहन सिंह ने नहीं दिया था मिलने का समय
विशेष राज्य का दर्जा बिहार के सत्तारूढ़ गठबंधन के लिए गले की हड्डी बनता जा रहा है. जहां एक और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग उठा रहे हैं, वहीं कई भाजपा नेता जो सैद्धांतिक रूप से इस मांग का समर्थन करते हैं, वे चुप्पी साधे हैं. सोमवार को भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संवादाता सम्मेलन में कुछ ऐसा हुआ. नीतीश कुमार के आग्रह पर वित्तमंत्री और उप-मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने इस मुद्दे पर यह कहकर बोलने से इनकार कर दिया कि ये संवाददाता सम्मेलन मुख्यमंत्री का है और वह अलग से इस विषय पर बात करेंगे. दरअसल नीतीश कुमार से पत्रकारों ने पूछा कि जब पिछले लोकसभा चुनाव से पूर्व वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशेष राज्य का दर्जा देने का वादा किया था तो अब बिहार सरकार ये मांग क्यों उठा रही है. और अब भाजपा के साथ बिहार में सरकार चल रही है. तब इस पर नीतीश कुमार ने कहा कि सुशीलजी चुप रहने वाले हैं लेकिन आप लोग उनसे पूछेंगे तब ना, लेकिन सुशील मोदी ने अलग से इस विषय पर बात करने की बात कह कर टाल दिया.
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हालाँकि नीतीश कुमार ने ये कहा कि विशेष दर्जे की मांग उनकी पार्टी की नहीं बल्कि सभी दलों की है. जिसमें भाजपा भी शामिल है. नीतीश ने फिर दोहराया कि ये मांग तार्किक है और ये उनकी पुरानी माँग रही हैं आपको बता दें कि कुछ दिन पहले भी जदयू ने राज्य को विशेष दर्जा देने की मांग उठाई थी. पार्टी ने कहा था कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा बिहार को विशेष दर्जा देने से इनकार करना ‘अन्याय’ के बराबर है. जदयू ने सवाल किया था कि केंद्र राज्य को विशेष सहायता मुहैया कराने की कोई प्रतिबद्धता क्यों नहीं जता रहा है जैसा वह आंध्र प्रदेश में कर रहा है.जदयू महासचिव आरसीपी सिंह ने कहा था, ‘‘रघुराम राजन समिति ने बिहार को 10 सबसे कम विकसित राज्यों में शामिल किया था. समग्र विकास सूचकांक के आधार पर तैयार सूची में हमारा स्थान नीचे से दूसरा है.’’
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