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लंगर को जीएसटी से छूट देने पर नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार को दिया धन्यवाद 

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लंगर और अन्य धार्मिक स्थानों पर इस्तेमाल होने वाले उत्पादों को जीएसटी से छूट देने पर केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया है.

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लंगर को जीएसटी से छूट देने पर नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार को दिया धन्यवाद 

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार.

पटना : बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लंगर और अन्य धार्मिक स्थानों पर इस्तेमाल होने वाले उत्पादों को जीएसटी से छूट देने पर केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया है.उन्होंने ट्वीट कर कहा कि सरकार ने मेरी मांग को मानते हुए एक सकारात्मक कदम उठाया है.इसके लिए मैं केंद्र सरकार को धन्यवाद देता हूं.आपको बता दें केन्द्र सरकार ने परमार्थ धार्मिक संस्थानों से उनके मुफ्त भोजन वितरण के लिये खरीदे गये सामान पर वसूले गये माल एवं सेवाकर (जीएसटी) को लौटाने का फैसला किया है. केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने आज यह जानकारी दी.हरसिमरत ने कहा कि धार्मिक संस्थानों द्वारा जनता को मुफ्त भोजन उपलब्ध कराने के लिये खरीदे गये सामान पर वसूले गये जीएसटी में से केन्द्र अपना हिस्सा रिफंड करेगा.केंद्र ने ऐसे कच्चे माल पर जीएसटी के अपने हिस्से को ‘ सेवा भोज योजना ’ के तहत लौटाने का फैसला किया है. राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) में शामिल शिरोमणि अकाली दल और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (एसजीपीसी) ने गुरुद्वारों में लंगर के लिए खरीदी जाने वाली भोजन सामग्री पर जीएसटी से छूट की मांग की थी.हरसिमरत ने इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री अरुण जेटली को पत्र भी लिखा था. धार्मिक संस्थानों की लंगर सामग्री पर वसूली गई जीएसटी रिफंड योजना के लिए 2018-19 से 2019-20 तक 325 करोड़ रुपये का वित्तीय प्रावधान किया गया है. दूसरी तरफ, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली को पत्र लिखकर देशभर के गुरुद्वारों में लंगर में इस्तेमाल की जाने वाली खाद्य वस्तुओं को जीएसटी के दायरे से बाहर किए जाने का आग्रह किया था. अरुण जेटली को लिखे एक पत्र में नीतीश ने कहा था कि गुरुद्वारों में आने वाले श्रद्धालुओं को जो लंगर कराया जाता है, उसमें किसी भी प्रकार का फायदा गुरुद्वारा प्रबंधन को नहीं होता है.उन्होंने कहा था कि लंगर में श्रद्धालुओं को जो भोजन दिया जाता है, वह प्रसाद के रूप में दिया जाता है जिसके लिए किसी भी तरह की राशि नहीं ली जाती है. नीतीश ने मांग की कि लंगर में इस्तेमाल खाद्य वस्तुओं को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा जाए. 

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