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जीएसटी पर केंद्र की आलोचना से चिंतित नीतीश ने अधिकारियों से कहा, दुष्प्रचार से निपटें

उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर जो ख़िलाफ़ में प्रचार हो रहा हैं, उससे निबटने के लिए लोगों की शिकायतों का निवारण करना चाहिए.

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जीएसटी पर केंद्र की आलोचना से चिंतित नीतीश ने अधिकारियों से कहा, दुष्प्रचार से निपटें

जीएसटी पर केंद्र की आलोचना से चिंतित नीतीश कुमार (फाइल फोटो)

खास बातें

  1. जीएसटी पर केंद्र सरकार की आलोचना से चिन्तित नीतीश
  2. उन्होंने शुक्रवार को एक बैठक की
  3. अधिकारियों को कई सारे निर्देश दिए
पटना: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जीएसटी पर केंद्र सरकार की आलोचना से चिन्तित हैं. इस मुद्दे पर नकारात्मक ख़बरों से तंग आकर नीतीश ने शुक्रवार को एक बैठक की और कई सारे निर्देश दिए. नीतीश ने अधिकारियों के साथ GST पर एक समीक्षा बैठक की. उन्होंने राज्य सरकार के अधिकारियों को प्रचार प्रसार पर ज़्यादा ध्यान देने के लिए कहा. उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर जो ख़िलाफ़ में प्रचार हो रहा हैं, उससे निबटने के लिए लोगों की शिकायतों का निवारण करना चाहिए.

हालांकि ये बैठक जीएसटी लागू होने के बाद राज्य के राजस्व पर उसके असर पर चर्चा के लिए बुलायी गयी थी लेकिन भविष्य में जीएसटी के सम्बन्ध में जो नकारात्मक प्रचार हो रहा है, उससे कैसे निबटा जाए ये मुख्य मुद्दा हो गया. नीतीश कुमार ने फिर दोहराया कि जीएसटी एक अच्छी कर व्यवस्था हैं जिसका बिहार जैसे राज्यों के ऊपर अच्छा असर पड़ेगा. नीतीश को उम्मीद है कि राज्य को टैक्स के मद में जीएसटी लागू होने से कई हज़ार करोड़ की वृद्धि होगी.

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हालांकि इस बैठक में मोजूद उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी का कहना था कि अब इससे सम्बंधित शिकायतों की संख्या दस प्रतिशत हो रही हैं लेकिन बैठक में रिटर्न फ़ाइलिंग के सम्बन्ध में हो रही समस्या का समाधान निकालने की आवश्यकता पर जोड़ दिया गया. हालांकि मोदी और उनके विभाग के अधिकारी अधिकांश समस्या के लिए वर्तमान सॉफ्टवेयर को दोषी मानते हैं. 

VIDEO- इस देश की सातवीं यूनिवर्सिटी है पटना यूनिवर्सिटी: नीतीश कुमार

राज्य की सबसे बड़ी  समस्या हैं जीएसटी के तहत रिटर्न फ़ाइल करने वालों की संख्या में निरंतर कमी आई है मगर, इन सब के बावजूद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जीएसटी एक अच्छी टैक्स प्रणाली है, जिसके बारे में लोगों को विस्तार से जानकारी देने की जरुरत है. उन्होंने यह भी कहा कि जीएसटी कंपन्शेसन से राज्यों को कोई परेशानी नहीं होगी.


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