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बाबूओं ने समय पर क्लीयरेंस नहीं दिया तो डीम्ड क्लीयरेंस हो जाएगा: नीतीश कुमार

क्लीयरेंस के लिए किसी को विभागों में दौड़ नहीं लगनी होगी, सब कुछ ऑनलाइन ऑनलाइन होगा.

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बाबूओं ने समय पर क्लीयरेंस नहीं दिया तो डीम्ड क्लीयरेंस हो जाएगा: नीतीश कुमार
पटना: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है कि राज्य में अब अधिकारियो और बाबू लोगों को किसी भी प्रपोजल पर एक समय सीमा के अंदर निर्णय लेना होगा. क्लीयरेंस के लिए राज्य की नई औद्योगिक नीति मे ये साफ़ कर दिया गया है कि किसी को विभागों में दौड़ नहीं लगनी होगी. सब कुछ ऑनलाइन ऑनलाइन होगा और निर्धारित अवधि में अनुमति देने में विलंब हुआ तब डीम्ड क्लीयरेंस माना जाएगा.

नीतीश कुमार गुरुवार को पटना में बिहार आईटी इन्वेस्टर्स कॉन्क्लेव का उदघाटन कर रहे थे. उन्होंने आईटी निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए घोषणाओं की झड़ी लगा दी जिसमे आईटी क्षेत्र के लिए उत्पादन पूर्व ही इकाई को स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क में 100 फीसदी की छूट दी जाएगी. इसके अलावा नई इकाई को उत्पादन की तिथि से पांच वर्षों तक स्टेट जीएसटी में सात फीसदी छूट दी जाएगी. बिहार में उद्योग लगाने पर उद्योग जगह के लोगो को ये भी आश्वासन दिया कि निवेश करने पर सब तरह की सुविधा और सरकार का सहयोग उन्हें मिलेगा. नीतीश  ने राजगीर में 100 एकड़ में आईटी सिटी के निर्माण की भी घोषणा की जो नालंदा विशविद्यालय से नजदीक होगा.

पहली बार बिहार में सत्ता के भागीदार बनने के बाद केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने साइबर सिक्योरिटी से सम्बंधित एक संसथान पटना में खोलने की घोषणा की जो राज्य में डिजिटल पुलिसिंग, साइबर सिक्योरिटी प्रशिक्षण और डिजिटल फांरेसिक से संबंधित होगा. हालांकि रविशंकर प्रसाद ने उम्मीद जताई की राज्य में आईटी के क्षेत्र में नई-नई परियोजना आने से लोगों के लिए रोजगार के अवसर उब्लध होंगे.

कार्यक्रम को सूचना एवं प्रोद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी संबोधित किया. इंस्टाग्राम तस्वीर साझा कर कहा है कि अपने राज्य में इस प्रकार के कार्यक्रम में शामिल होकर अच्छा लगा. उन्होंने कहा है कि बिहार में डिजिटल दुनिया के विकास की बहुत संभावनाएं हैं. उन्होंने कहा कि बिहार में बीपीओ दिन ब दिन पॉपुलर हो रहा है और यहां पर एसटीपीआई स्टार्टअप्स की मदद कर रहा है.


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