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पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विवि का दर्जा दिलाने का ऐलान कर कैसे राहुल गांधी ने नीतीश की दुखती रग छेड़ी?

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पटना की रैली में तमाम घोषणाएं की, लेकिन उनकी एक घोषणा पर अब चर्चा शुरू हो गई है.

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पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विवि का दर्जा दिलाने का ऐलान कर कैसे राहुल गांधी ने नीतीश की दुखती रग छेड़ी?

नीतीश कुमार पहले ही पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विवि का दर्जा देने की मांग कर चुके हैं.

खास बातें

  1. राहुल गांधी ने उठाया पटना विवि का मुद्दा
  2. कहा, सत्ता में आए को दिलाएंगे केंद्रीय विवि का दर्जा
  3. नीतीश कुमार पहले से ही यह मांग करते रहे हैं
पटना:

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पटना की रैली में तमाम घोषणाएं की, लेकिन उनकी एक घोषणा पर अब चर्चा शुरू हो गई है. लोग कयास लगा रहे हैं कि आखिर राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने बिहार में शिक्षा व्यवस्था की बदहाल हालत की चर्चा करते हुए ऐसा क्यों कहा कि अगर केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनी तो पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया जाएगा. यह एक ऐसी घोषणा है जिसका कोई विरोध नहीं कर सकता है, लेकिन यह घोषणा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि करीब डेढ़ वर्ष पूर्व पटना विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की उपस्थिति में बिहार के मुख्यमंत्री और अब NDA के सहयोगी नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने कई बार पीएम से पटना विवि को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने की मांग की थी. लेकिन पीएम मोदी ने नीतीश कुमार की इस मांग को खारिज कर दिया था. 

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हालांकि पीएम ने आश्वासन दिया था कि उनकी सरकार का जोर विश्वस्तरीय विवि निर्माण पर है और इस पर हजारों करोड़ की राशि खर्च की जाएगी. इसमें पटना विश्वविद्यालय को भी ध्यान में रखा जाएगा. इसके बाद नीतीश कुमार को मायूसी हाथ लगी थी. अब कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने एक बार फिर पटना विवि को केंद्रीय विवि का दर्ज देने की घोषणा कर एक तरह से नीतीश कुमार की दुखती रग पर हाथ रख दिया है. यानी नीतीश कुमार की जिस बात को प्रधानमंत्री ने नजरंदाज किया, अब उसी मुद्दे को विपक्ष ने लपक लिया. बकायदे सरकार बनने पर पूरा करने का ऐलान भी किया है. राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर भी ख़ूब तंज कसा और कहा कि यहां वर्षों तक परीक्षाएं लंबित रहती हैं. छात्रों के पास पलायन करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है. शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं और विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होती है.  

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