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बिहार पुलिस भी होगी हाईटेक, थाने जाने की नहीं पड़ेगी जरूरत ऑनलाइन ही होगी शिकायत और पासपोर्ट वेरिफिकेशन भी

देश के अन्य प्रदेशों में तैनात पुलिसकर्मियों की तरह बिहार पुलिस भी हाईटेक होगी क्‍योकि बिहार सरकार ने पुलिस विभाग को पूरी तरह से डिजिटल दुनिया से जोड़ने के लिए 272 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी दे दी है.

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बिहार पुलिस भी होगी हाईटेक, थाने जाने की नहीं पड़ेगी जरूरत ऑनलाइन ही होगी शिकायत और पासपोर्ट वेरिफिकेशन भी

फाइल फोटो

खास बातें

  1. लिए 272 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी दे दी है.
  2. लिए 272 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी दे दी है.
  3. तमाम चीजें अब पारदर्शी होगी तथा अपराध नियंत्रण में मदद मिलेगी
पटना: देश के अन्य प्रदेशों में तैनात पुलिसकर्मियों की तरह बिहार पुलिस भी हाईटेक होगी क्‍योकि बिहार सरकार ने पुलिस विभाग को पूरी तरह से डिजिटल दुनिया से जोड़ने के लिए 272 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी दे दी है. इस परियोजना के तहत बिहार के 894 पुलिस थानों को जोड़ा जाएगा. इस परियोजना के पूरा होने पर लोगों को ऑनलाइन शिकायत, वेरिफिकेशन एवं आर्म्स लाइसेंस, पासपोर्ट जैसी तमाम चीजें अब पारदर्शी होगी तथा अपराध नियंत्रण में मदद मिलेगी. 

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बिहार के उपमुख्‍यमंत्री सुशील मोदी ने ट्वीट करे बताया कि बिहार सरकार सभी विभागों में डिजिटलाइजेशन की प्रक्रिया कर रही है. यह प्रक्रिया न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप द्वारा त्वरित, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था का द्योतक है. बिहार सरकार 92 करोड़ की लागत से केंद्रीयकृत मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली द्वारा राज्य के साढ़े तीन लाख कर्मचारीयों एवं 1500 अधिकारीयों का सर्विस बुक तैयार कर रही है, जिसमें सभी कर्मचारियों का एक यूनिक आइडी होगा. 

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सुशील मोदी ने कहा कि सरकार 272 करोड़ की परियोजना से राज्य के 894 पुलिस थानों का डिजिटलाइजेशन कर रही है. ऑनलाइन शिकायत, वेरिफिकेशन एवं आर्म्स लाइसेंस, पासपोर्ट जैसी तमाम चीजें अब पारदर्शी होगी तथा अपराध नियंत्रण में मदद मिलेगी. उन्‍होंने कहा कि 50 हजार से ज्यादा की खरीददारी GeM पोर्टल द्वारा किया जाएगा. GeM से 43 गाड़ियों की खरीददारी में पुलिस विभाग को प्रति गाड़ी 75 हजार की बचत हुई और 300-400 गाड़ियां खरीदने जा रहा है्. इससे अबतक 100 करोड़ की खरीददारी हो चुकी है. 

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