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अभिज्ञान का प्वाइंट : सियासी के साथ कानूनी मामले में जेटली की मुश्किलें बढ़ीं

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अभिज्ञान का प्वाइंट : सियासी के साथ कानूनी मामले में जेटली की मुश्किलें बढ़ीं

वित्त मंत्री अरुण जेटली (फाइल फोटो)

नई दिल्ली:

बीजेपी और नरेंद्र मोदी के बचाव के बावजूद अरुण जेटली की मुश्किलें कतई कम होती नहीं नजर आ रहीं। दबाव दोनों तरफ से है सियासी भी और कानूनी भी। केजरीवाल की सरकार अपने स्टैंड पर कायम है और अब दिल्ली सरकार का एक आयोग डीडीसीए मामले पर जांच करेगा।

जांच के साथ-साथ अब अदालती कार्रवाइयों में भी अरुण जेटली को पेश होना होगा। जिसकी प्रक्रिया सरकार को और तकलीफ में डाल सकती है क्योंकि सवाल धारणा का है और इस मसले की समयसीमा कब पूरी होगी यह किसी को नहीं पता।

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अभी के लिए यह साफ लगता है कि बीजेपी का बचाव जेटली के लिए अकेले काफी नहीं है, क्योंकि दोनों पक्षों ने चाहे वे अरुण जेटली हों या अरविंद केजरीवाल, मामले को सियासत के साथ-साथ अदालत के सामने भी खड़ा कर दिया है। नेता होने के साथ-साथ जेटली एक वरिष्ठ वकील भी हैं और उन्हें अदालती कार्रवाई और तारीखों का खासा तजुर्बा है। अब इस मामले में और नए मोड़ आने की संभावना पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है।


डिस्क्लेमर (अस्वीकरण) : इस आलेख में व्यक्त किए गए विचार लेखक के निजी विचार हैं। इस आलेख में दी गई किसी भी सूचना की सटीकता, संपूर्णता, व्यावहारिकता अथवा सच्चाई के प्रति एनडीटीवी उत्तरदायी नहीं है। इस आलेख में सभी सूचनाएं ज्यों की त्यों प्रस्तुत की गई हैं। इस आलेख में दी गई कोई भी सूचना अथवा तथ्य अथवा व्यक्त किए गए विचार एनडीटीवी के नहीं हैं, तथा एनडीटीवी उनके लिए किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं है।



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