आढ़ती और बैंक के बीच फंसा हुआ है किसान, मंडी में बनाए जाते हैं ग़ुलाम


राजनीति में आने वाला हर दूसरा विकास को गरियाता है मगर यह नहीं बताता कि दूसरा विकास क्या है। दूसरे विकास के नाम पर वो ई गर्वनेंस और कॉल सेंटर बनाने लगता है लेकिन विकास को लेकर कोई नई सोच ज़मीन पर उतरती नहीं दिखती है।

विकास का विकल्प कौन सा विकास है ये कोई नहीं बताता बल्कि उसकी जगह कार्यकुशलता और मोबाइल फोन के ऐप्स को नया विकास बता देता है। इसलिए तमाम राजनीतिक बहसों से हमारी आपकी समझ साफ नहीं हो पाती है कि ये विकास नहीं है तो दूसरा विकास क्या है।

हमारी खेती एक गंभीर संकट से गुज़र रही है। पिछले कई सालों से गुज़र रही है। केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक कोई अपने काम का हिसाब नहीं देता कि हमने ये किया और खेती को संकट से उबार लिया। वो कहते हैं कांग्रेस और कांग्रेस कहती है बीजेपी। कोई साठ साल की दुहाई देता है तो कोई पंद्रह साल किसी राज्य में सरकार चलाकर भी नहीं बता पा रहा है कि हमने इसका समाधान किया है। लिहाज़ा इस बहस से भी हमें कोई विशेष समझ नहीं मिलती है सिवाय इसके कि लोग अपनी अपनी पसंद की पार्टियों को बहस में जीतते देख खुश हो लेते हैं।


संसद में नेताओं के भाषण की संजीदगी का इम्तहान लेना हो तो आप किसी मंडी में चले जाइये। मैं अन्य राज्यों की मंडियों की बात नहीं कह सकता लेकिन उत्तर प्रदेश और हरियाणा की मंडियां देखी हैं। महाराष्ट्र की मंडी देखी है काफी हाईटेक किस्म की लेकिन वहां भी तो किसान आत्महत्या कर रहा है। फिर भी अगर किसानों को लेकर प्रधानमंत्री पर इतना दबाव है कि वे उदास स्वर में संसद में बोल रहे हैं तो राज्यों के मंत्रियों, अफसरों और कर्मचारियों पर वैसा दबाव क्यों नहीं है। अब मैं आढ़ती, बैंक, मंडी और किसान सिस्टम का नेटवर्क समझाता हूं। मैं दावा नहीं करता कि मेरी समझ पूरी है पर जितना कच्चा पक्का समझा है वो आपके सामने रखना चाहता हूं।

राज्य सरकारें अपने निगमों के ज़रिये मंडियों से अनाज खरीदती हैं। किसान और इन निगमों के बीच एक मध्यस्थ होता है जिसे हम एजेंट और आढ़ती कहते हैं। ये आढ़ती पीढ़ियों से चले आ रहे हैं और ज़्यादातर एक ही जातिगत समाज से संबंध रखते हैं। किसान खेत से गेहूं लेकर आता है और मंडी में रख देता है। उसके बाद एक कर्मचारी आता है तो गेहूं की नमी की मात्रा तय करता है और परचेज़ इंस्पेक्टर को ख़रीदने की अनुमति दे देता है। किसान के उस गेहूं को तौलने से लेकर बोरे में भरने और ट्रक में लादकर निगमों के गोदामों तक पहुंचाने का काम आढ़ती का है। इसके लिए आढ़ती को हर पचास किलो गेहूं की बोरी पर छह रुपये की मज़दूरी देनी पड़ती है। बदले में खरीदने वाली एजेंसी आढ़ती को ढाई प्रतिशत का कमीशन देती है। अगर 1450 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं का ख़रीद मूल्य है तो उसमें आढ़ती को 35-36 रुपये मिलते हैं। अब मैं यह नहीं समझ सका कि यह ढाई प्रतिशत अलग से आढ़ती को मिलता है या वो गेंहू को बोरे में भरने की मज़दूरी और कमीशन का पैसा 1450 में से ही काट लेता है।

आढ़ती ट्रकों से एजेंसियों के पास पहुंचा देता है। ख़रीद एजेंसियां गेहूं की क्वालिटी की जांच करती हैं और कमी पाए जाने पर 1450 रुपये में से कुछ हिस्सा काट लेती हैं। इसके लिए नमी की मात्रा से लेकर टूटे हुए दानों की मात्रा का प्रतिशत तय होता है। यह इतना जटिल होता है कि आप अलजेबरा में पास हो जायेंगे मगर आढ़ती के यहां नहीं। आढ़ती कहता है कि अगर उसने किसानों को 1450 रुपये दे दिये और खरीद एजेंसी ने क्वालिटी के आधार पर कम भुगतान किया तो उसका नुकसान हो जाएगा। वैसे किसान को कभी पता ही नहीं चलेगा कि उसके गेहूं की क्वालिटी को किस आधार पर और किस मात्रा में कमज़ोर बताकर पैसा काटा गया है। अब यह आढ़ती की ईमानदारी पर ही निर्भर करता है।

इसलिए मंडी में आढ़ती किसानों को पक्की पर्ची नहीं देता। जबकि आढ़ती को पक्की पर्ची देनी चाहिए जिसे जे फॉर्म कहते हैं। इस रसीद में गांव और किसान के नाम के साथ गेहूं की कुल कीमत और रेट लिखा होता है। पक्की पर्ची देने का मतलब पूरा पैसा देना होगा। कच्ची पक्की देने का मतलब है कि आढ़ती बाद में किसान का पैसा काट देगा कि आपके गेहूं का दाम 1300 रुपया ही मिला है। कानूनन उसे कच्ची पर्ची नहीं देनी चाहिए। तब जब सरकार ने कह दिया है कि सब गेहूं खरीदा जाएगा। मीडिया में ऐसी ख़बरें आती हैं मगर ज़मीन पर सब नहीं ख़रीदा जाता। कौन सा गेहूं खरीदा जाएगा इसके लिए नियमों की तमाम परतें तय होती हैं।

एक नज़र में हम इस आढ़ती को हटा दें तो बहुत सी समस्या खत्म हो जाएगी। जब मंडी है, वहां किसान को आकर अनाज बेचना है और खरीदने के लिए सरकारी एजेंसी है तो स्थायी और जातिगत आधार पर ये एजेंट क्यों हैं।

इसका दूसरा पक्ष और भी है। आढ़ती शोषण का कारण हो सकता है तो यही मुसीबत में किसानों का साथी भी है। किसान कहते हैं कि बैंक वाले कर्ज़ देने के लिए ज़मीन गिरवी पर रखवा लेते हैं। काग़ज़ी कार्रवाई में ही काफी वक्त निकल जाता है जबकि आढ़ती विश्वास के आधार पर कर्ज़ दे देता है। जब किसान के पास अतिरिक्त पैसा होता है तो वो आढ़ती के यहां ही निवेश करता है क्योंकि आढ़ती बैंक से ज़्यादा ब्याज़ देता है। किसान आढ़ती से नाराज़ हो सकता है मगर उसके ख़िलाफ खुला विद्रोह नहीं करेगा क्योंकि वो एक चक्र में फंसा है। किसानों ने कहा कि वे बैंक से ज्यादा आढ़ती से कर्ज़ा लेते हैं। बैंक तो ज़मीन के बदले खेती के लिए लोन देता है, पर्सनल लोन नहीं देता। आढ़ती पर्सनल लोन भी देता है।

आढ़ती से सिर्फ पैसा आसानी से मिलता है लेकिन वसूली के नियम बेहद सख्त हैं। ब्याज़ दर बैंकों से बहुत ज़्यादा है। इतना ही नहीं, एक किसान ने बताया कि अगर दो लाख रुपये कर्ज लिया है तो एक साथ चुकाना होगा। आधा चुकाएंगे तो आढ़ती कर्ज़ की पूरी राशि पर अलग से ढाई प्रतिशत और ब्याज़ ले लेगा। इस तरह से सूद मूल से ज्यादा हो जाता है। जब देश के नेता कहते हैं कि साहूकारों से किसानों को मुक्त कराएंगे तो पूरा सच नहीं बोलते। उन्हें पता होता है कि साहूकार कौन है। आढ़ती ही वो साहूकार हैं जिसके कई सदस्य इन्हीं पार्टियों में बड़े बड़े नेता होते हैं।

इसलिए आढ़ती खत्म होगा तो किसान और ख़त्म होगा मगर आढ़ती रहेगा तो किसान ख़त्म होगा ही। आप इस पंक्ति को ध्यान से पढ़ते रहिए और यह समझिये कि जब हम एक मकान के लिए लोन लेते हैं तो सैलरी के आधार पर पचास लाख के मकान के लिए पैंतीस लाख तक का लोन मिल जाता है। हमारी नौकरी भी पक्की नहीं है। कभी भी जा सकती है। लेकिन किसान कर्ज़ लेने जाएगा तो पहले एक करोड़ की अपनी ज़मीन बैंकों के पास गिरवी रखेगा फिर उसे ढाई लाख का लोन मिलेगा। एक किसान ने आज मुझे यही बताया। मुझे बैंक से जो लोन मिलेगा वो दस या बीस साल के लिए मिलेगा किसान को ज्यादा से ज्यादा छह महीने के लिए लोन मिलता है। मंडी में अनाज गिरते ही और भुगतान का चेक मिलते ही किसानों को फोन आने लगता है कि पहले लोन चुकाइये।

अब इस स्थिति में हमारे बैंक भी किसानों के साथ साहूकारों से कम अत्याचार नहीं करते हैं। फिर भी किसान क्रेडिट कार्ड ने उन्हें कई प्रकार की सुविधायें दी हैं लेकिन किसान एक ऐसे चक्र में फंसा है जिससे वो निकल ही नहीं सकता। मौसम ख़राब नहीं होने पर भी वो नहीं निकल पाता है। फर्क इतना होता है कि एक उम्मीद बन जाती है कि उसके अच्छे दिन आ गए हैं। दरअसल किसानों के अच्छे दिन आते ही नहीं है।

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बेहतर है टीवी बंद कीजिए और मंडियों में जाइये। वहां पता चलेगा कि कैसे किसान भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। मंडियों में उनके बैठने की व्यवस्था देख आइये। आपको शर्म आएगी। रातों को पहरा देने के लिए कोई चौकीदार नहीं होता। पुलिस नहीं होती। किसान रातभर जागकर अपने अनाज की चौकीदारी करता है। यह सब तब है जब टीवी चैनलों को देखकर ऐसा लगता है कि हमारे नेता किसानों के लिए कितना काम कर रहे होंगे।