तिब्बत पर फिर बदली नीति?

जब 2014 में जब बीजेपी सत्ता में आई तो पीएम मोदी की पहल पर चीन के साथ रिश्तों में सुधार के लिए कदम उठाए गए. चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को भारत ने न्योता भेजा. सितंबर 2014 में अहमदाबाद में मोदी और जिनपिंग झूले पर साथ नज़र आए. लेकिन उसी दरम्यान चुमार में पीएलए के सैनिक घुसे और और बातचीत के बाद वापस भेजे गए. 2015 में जब मोदी चीन गए तब भी सीमा तय करने पर बात आगे नहीं बढ़ और तो और 2017 में एक बार फिर चीनी सेना डोकलाम में घुस आई और 73 दिनों तक वहां से निकली नहीं. चीन को शांत करने की कोशिशों में एक था तिब्बत समस्या से दूरी. 2018 में 60 साल तक भारत के समर्थन के लिए शुक्रिया अदा करने के लिए निर्वासित तिब्बत सरकार ने जो कार्यक्रम किए उनमें भारत सरकार का कोई बड़ा चेहरा नज़र नहीं आया. तब तक कई जानकारों का मानना रहा कि तिब्बत को चीन के खिलाफ एक लिवरेज की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है. लेकिन डोकलाम के बाद ये बदलता हुआ लगा. अक्टूबर 2019 में एक बार फिर शी जिनपिंग इन्फॉर्मल सम्मेलन के लिए भारत आए लेकिन 6 महीने के अंदर गलवान में पीएलए के सैनिक घुस आए, हिंसक ड़प में 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए और अभी तक चीनी सेना वापस अपने अप्रैल 2020 से पहले वाली स्थिति में नहीं लौटी है. कई दौर की राजनयिक और सैन्य स्तर की बातचीत हो चुकी है लेकिन हालात सामान्य नहीं हुए हैं.

2020 में पीएम मोदी ने दलाई लामा को ऐसे सार्वजनिक रूप से बधाई दी हो ऐसा कहीं रिकॉर्ड नहीं लेकिन कुछ रिपोर्ट के मुताबिक पीएम ने उन्हें फोन किया था, बात नहीं हो पाई थी. चीन की सेना की एलएसी पर घुसपैठ और उससे से बने तनाव के बीच पीएम ने ट्वीट कर बताया कि उन्होंने दलाई लामा को जन्मदिन की बधाई दी है. उन्होंने 4 जुलाई को अमेरिकी राष्ट्रपति को भी स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी. लेकिन चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साल पूरे होने के मौके पर कोई बधाई संदेश नहीं दिखा. हालांकि 2015 में सीसीपी को और उस वक्त के चीनी पीएम को बधाई ने चीन के सोशल मीडिया पर धूम मचा दी थी.

चीन के साथ रिश्तों में उतार चढ़ाव के साथ ही तिब्बत के मामले में नीति तय करते ये सरकार दिख रही है. लेकिन क्या तिब्बत भारत के हाथ में तुरूप का पत्ता है और क्या ये सही तरीका है इस पूरे मसले से निबटने का? ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि फिलहाल चीन का लक्ष्य सिर्फ अपने हिसाब से सीमा तय करना लगता है और कोई भी द्विपक्षीय या बैक चैनल मध्यस्थता काम करती नज़र नहीं आ रही. हालांकि अब चीन-अमेरिक तनाव के बीच अमेरिका की नज़र भी तिब्बत और शिनजियांग की तरफ मुड़ी है. अमेरिका लगातार इन दोनों जगहों पर मानवाधिकार को लेकर सवाल उठा रहा है. भारत पिछले कुछ सालों में अमेरिका से भी करीब आया है. भारत का क्वाड (QUAD) में शामिल होना चीन को नागवार गुज़रा है. अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में ये वक्त ऐसा है जो आने वाले लंबे वक्त के लिए भारत की स्थिति विश्व में तय करेगा... और इस सब में तिब्बत एक अहम फैक्टर है.

कादम्बिनी शर्मा NDTV इंडिया में एंकर और सीनियर एडिटर (फॉरेन अफेयर्स) हैं...

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