चीन से कोई गुस्सा नहीं. चीन की पिचकारी को भी कुछ नहीं कहा मगर रविशंकर प्रसाद ने नेहरू को ज़िम्मेदार बता दिया. अरुण जेटली ने तो अपने ट्वीट में क्या नहीं कहा.
जेटली ने ट्वीट कर इतना ही कहा कि तुम्हारे दादा की गलती से हुआ. भारत आपके परिवार की गलतियों को दुरुस्त कर रहा है. कश्मीर और चीन दोनों के लिए एक ही व्यक्ति जिम्मेदार है.
मुझे लगा था कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में नेहरू का सारा सिलेबस पूरा हो गया है. लेकिन चीन वाले एंगल मार्केट में नया नया सा लगा. रविशंकर प्रसाद ने हिन्दू अखबार में छपे शशि थरूर की किताब पर एक लेख का हवाला देते हुए कहा कि नेहरू ने संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद की सीट चीन को दे दी. शशि थरूर को इंकार करने के लिए सात ट्वीट करने पड़े हैं. थरूर ने कहा कि चीन तो 1945 से ही सुरक्षा परिषद का सदस्य था. 1949 में जब माओत्से तुंग की कम्युनिस्ट सरकार बनी तब चांग काई शेक ताईवान चले आए जिसे निर्वासित सरकार के रूप में मान्यता मिली. यह सरकार खुद को रिपब्लिक ऑफ चाइना कहती थी. नेहरू को लगा कि छोटे से द्वीप को सुरक्षा परिषद का सदस्य कैसे बनाया जा सकता है. नेहरू ने अन्य स्थायी सदस्यों से कहा कि कम्युनिस्टों के प्रभाव वाले चीन को शामिल किया जाए. अमरीका ने मना कर दिया और भारत से कहा कि वही सदस्यता ले ले. नेहरू को लगा कि यह गलत होगा. चीन के साथ एक और नाइंसाफी होगी. भारत अपने दम पर एक दिन स्थायी सदस्यता लेगा. थरूर ने लिखा है कि वैसे भी भारत चीन को हटाकर सदस्य नहीं बन सकता था जब तक कि संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में बदलाव नहीं हो सकता था. और अमरीका पहल करता भी तो रूस वीटो कर देता. इसलिए यह कहना गलत है कि नेहरू ने चीन को सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता गिफ्ट कर दी.
1945 से 1971 तक रिपब्लिक ऑफ चाइना सुरक्षा परिषद का सदस्य था. 1971 के बाद पिपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना सुरक्षा परिषद का सदस्य बना. तब तक नेहरू का निधन हो चुका था. बीबीसी हिन्दी ने इस पर एक लेख प्रकाशित किया है. इस लेख में 27 सितंबर 1955 को संसद में दिए गए नेहरू के बयान का हवाला है जिसे मैं पढ़ रहा हूं. इस दिन नेहरू जवाब देते हैं कि 'यूएन में सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य बनने के लिए औपचारिक या अनौपचारिक रूप से कोई प्रस्ताव नहीं मिला. कुछ संदिग्ध संदर्भों का हवाला दिया जा रहा है जिसमें कोई सच्चाई नहीं है. संयुक्त राष्ट्र में सुरक्षा परिषद का गठन यूएन चार्टर के तहत किया गया था और इसमें कुछ खास देशों की स्थायी सदस्यता मिली थी. चार्टर में बिना संशोधन के कोई बदलाव या कोई नया सदस्य नहीं बन सकता. ऐसे में कोई सवाल ही नहीं उठता कि भारत को सीट दी गई और भारत ने लेने से इंकार कर दिया. हमारी घोषित नीति है कि संयुक्त राष्ट्र में सदस्य बने के लिए जो भी देश योग्य हैं उन सबको शामिल किया जाए.'
रविशंकर प्रसाद के अलावा वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने ट्वीट में 2 अगस्त 1955 को मुख्यमंत्रियों के नाम नेहरू के एक पत्र का हवाला दे दिया. बीजेपी ने भी 2 अगस्त 1955 के पत्र का हवाला दिया जिसमें उनके अनुसार लिखा हुआ था, 'अनौपचारिक रूप से अमरीका ने राय दी थी कि चीन को संयुक्त राष्ट्र में लिया जाए मगर सुरक्षा परिषद में नहीं और भारत को चीन की जगह लिया जाना चाहिए. हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि चीन से रिश्तों पर असर पड़ेगा और यह चीन जैसे महान देश के साथ अन्याय होगा कि वह सुरक्षा परिषद में न रहे.'
क्या वाकई नेहरू ने ऐसा कहा था. हमने सलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू सेकेंड सीरीज़ वाल्यूम 29 के पेज नंबर 439, 440, 441 पेज नंबर पर इस पत्र को देखा. सलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू के सारे पत्रों और लेखों को छापा गया है. पार्ट वन में 14 वाल्यूम है. 60 वाल्यूम हैं सेकेंड पार्ट में.
लंबा पत्र है. इसके पैरा 3 में नेहरू लिखते हैं कि जीनिवा में अमरीका और चीन के राजदूत की मुलाकात दोनों देशों के संबंधों की दिशा में छोटी शुरूआत है, फिर भी महत्वपूर्ण है. चीन में कैद अमरीकी वायुसैनिकों को रिहा किए जाने से संबंधों में काफी सुधार होगा. प्रधानमंत्री चाउ एन लाई का भाषण भी नरम था.
इस तारीख के पत्र में तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को लेकर कोई बात नहीं है. तो फिर जेटली किस पत्र का हवाला दे रहे हैं. सरकार अक्सर कहती रही है कि भारत को सुरक्षा परिषद का सदस्य बनाया जाना चाहिए. क्या सरकार ने कभी नेहरू को मिले प्रस्ताव का हवाला दिया है, इस बारे में वित्त मंत्री न सही तो कम से कम कृषि मंत्री तो बता ही सकते हैं.
1929 में लाहौर कांग्रेस में नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे तब उनकी उम्र मात्र 40 साल थी. सोचिए 40 साल की उम्र का यह नौजवान आज़ादी की लड़ाई के एक महत्वपूर्ण संगठन का नेतृत्व संभाल रहा था. गांधी लाहौर कांग्रेस में नेहरू का परिचय कराते हुए कहते हैं कि वह निसंदेह एक चरमपंथी हैं. जो अपने वक्त से कहीं आगे की सोचते हैं. लेकिन वह इतने विनम्र और व्यावहारिक हैं कि रफ्तार को इतना तेज़ नहीं करते कि चीज़ें टूट जाएं. वह स्फटिक की तरह शुद्ध हैं. उनकी सत्यनिष्ठा संदेह से परे है. जो भय और निंदा से परे है. राष्ट्र उनके हाथों में सुरक्षित है. आज़ादी की लड़ाई में नेहरू 9 बार जेल गए. 3259 दिन जेल में काटे हैं. 9वीं बार जब जेल गए तो 1051 दिन तक बंद रहे. यानी तीन साल तक लगातार जेल में काटे. आज कल के नेताओं की एंटायर डिग्री का पता नहीं चलता मगर नेहरू ने करीब 550 पन्नों की किताब लिखी थी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया. भारत एक खोज.
हमने यह जानकारी पीयूष बबेले की किताब नेहरू मिथक और सत्य से ली है. यह किताब हिन्दी में है और संवाद प्रकाशन ने छापी है. यह किताब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में नेहरू को लेकर फैलाए गए झूठ का जवाब देती है. हमारे नेता हर बात में नेहरू को ज़िम्मेदार मानते हैं.
कोलकाता के अखबार टेलिग्राफ ने तो कमाल का पेज बनाया है. उन आरोपों को जमा किया है जिसमें नेहरू को जिम्मेदार बताया गया है. नेहरू की विरासत को मिटा देने का सुख किसे मिल रहा है और किस कीमत पर मिल रहा है, इसे समझने का वक्त कहां है. इस बहस में एक तथ्य यह भी आ गया है कि वाजपेयी ने भी चीन के साथ तिब्बत को लेकर संधियां कर गलती की थी.
2014 के बाद व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में नेहरू के बारे में इतना झूठ बोला गया कि कई लोग उसे सही मान कर घूमते रहते हैं. उन जानकारियों को दुरुस्त करना अब असंभव है. इस प्रोजेक्ट के दो मकसद लगते हैं. नेहरू की छवि खराब करना और दूसरा यह साबित कर देना कि झूठ बोल कर लोगों को उल्लू बनाया जा सकता है.