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द्रविड़ ने नियुक्ति के बाद पूरा ज़ोर वर्कलोड मैनेजमेंट और खिलाड़ियों की ज़्यादा से ज़्यादा आज़माइश पर दिया. यह अच्छी बात रही, लेकिन इसके होने और स्तरीय / ज़्यादा विकल्पों के बावजूद भारतीय कोच विश्व कप में पहले मैच से लेकर शर्मनाक विदाई (इंग्लैंड के हाथों 10 विकेट से हार) तक 'समझौतावादी एकादश' के साथ खेले!

आज ही के दिन यानी 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी लागू की गई थी. आम तौर पर अपने हर बड़े काम के वार्षिक समारोह मनाने वाली सरकार नोटबंदी के अगले ही साल उसे भुला चुकी थी.

कांग्रेस का टॉप बॉस बनना अशोक गहलोत की विश लिस्ट में नहीं था. यह एक ऐसी स्थिति थी जिसे लेकर गांधी परिवार गहलोत पर दबाव डाल रहा था. इसका तोड़ निकालते हुए अशोक गहलोत ने डबल फायदे की मांग की थी

आर्थिक रुप से कमज़ोर वर्ग के आरक्षण EWS पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया मगर उस बहस का समाधान नहीं हुआ, जो इस आरक्षण को लेकर चल रही थी और चलती रहेगी.

घबराई जनता सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई तो आक्सीज़न की उचित व्यवस्था के लिए सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टास्क फोर्स बना दिया. इस नेशनल टास्क फोर्स का बनाया जाना ही बड़ा प्रमाण था कि आक्सीजन का संकट है लेकिन इसके बाद भी सभी के सामने कह दिया गया कि आक्सीज़न से कोई नहीं मरा और सभी ने इसे स्वीकार भी कर लिया.

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तो साक्षात मौजूद थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कांफ्रेंसिंग से शामिल हुए थे. उस दिन जितने मकान दिए गए, उनमें से 75 मकान ग़ायब हो गए हैं.

प्रतिबंधों के दौर में रूस ने उसके साथ व्यापार जारी रखा लेकिन रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण एक बार फिर उसके लिए हालात कठिन दिख रहे हैं.

इस तरह के नवीन-नूतन आइडिया हर दिन लांच होते हैं, जिस पर आप लाइक करते हैं और जिसे लेकर कमेंट बाक्स में भिड़ जाते हैं। ऐसे अनेक आइडिया लांच हो चुके हैं और आप भूल भी चुके हैं। आपका जीवन खास नहीं बदला है।

आज गांधीनगर में गृह मंत्री अमित शाह ने नोरकोटिक्स ब्यूरो के कार्यों की समीक्षा की है. उनकी ऑनलाइन मौजूदगी में अंकलेश्वर और दिल्ली में कई हज़ार किलोग्राम ड्रग्स जलाया गया है. इसकी कीमत 632 करोड़ बताई जाती है.

खबर बताती है कि जिन लोगों ने लोन लिया उसे बिजनेस में नहीं लगाया. ऐसे लोगों ने भी लोन लिया जिनका बिजनेस पहले से बंद हो गया था और ऐसे लोगों ने भी लिया जो बिजनेस नहीं कर रहे थे.

किसी भी राजनीतिक दल की तरह, कांग्रेस में भी इस बात को लेकर चौकसी बरती जाती रही है कि पार्टी पदाधिकारियों के बीच एक क्षेत्रीय या जातिय असंतुलन न हो, लेकिन मौजूदा दौर में पार्टी पदाधिकारियों की लिस्ट में दक्षिण के नेताओं का भारी जुटान है, यह उत्तर भारत के कुछ नेताओं को परेशान कर रहा है.

वैसे ये पहला मौका नहीं है, जब प्रधानमंत्री मोदी ने इस तरह की कवायद की हो. वह पूर्वोत्तर के दौरे के दौरान भी अलग-अलग राज्यों और भौगोलिक प्रदेशों का पारंपरिक ड्रेस पहन चुके हैं. पीएम मोदी जहां जाते हैं, वहां की भाषा में लोगों से संवाद करने की कोशिश करते हैं.

क्या धर्म की राजनीति नागरिकों को इतना कमज़ोर कर देती है कि वह धर्म के नाम पर यह सब देखना बंद कर देता है. क्या धर्म की राजनीति यही सिखाती है कि हत्या पाप नहीं है. बलात्कार पाप नहीं है.

बीसीसीआई के सचिव ने जो बयान दिया है इसपर पाकिस्तान की सहमी हुई प्रतिक्रिया है. इसके पीछे क्रिकेट का अर्थशास्त्र है.

मल्लिकार्जुन खड़गे का एक लंबा राजनीतिक करियर है. मजदूर नेता के रूप में उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की. कर्नाटक में 9 बार के विधायक रह चुके हैं. विधायक का चुनाव वो कभी नहीं हारे. दो बार लोकसभा के सांसद रहे, श्रम मंत्री रहे और रेल मंत्री भी रहे.

सवाल है कि क्या सौरव गांगुली को राजनीति में नहीं आने पर अड़े रहने की सज़ा मिली है या Instant Karma के शिकार हो गए हैं. 11 अक्टूबर को ही बीसीसीआई की बैठक में सौरव गांगुली को अपदस्थ कर दिया गया था. कहा जा रहा है कि गांगुली को अपदस्थ करने की पटकथा उच्च स्तर पर तैयार की गई. उच्च स्तर का मतलब आप समझते ही होंगे. इस पटकथा के पृष्टभूमि में एक राजनैतिक खींचतान है.

सूत्रों का कहना है कि पिछले हफ्ते अमित शाह के दिल्ली स्थित घर पर आधी रात को हुई बैठक तब ब्रेकिंग पॉइंट पर पहुंच गई, जब बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष एन श्रीनिवासन ने सौरव गांगुली के "गैर-प्रदर्शन" के बारे में शिकायत की और उस पर गंभीर सुनवाई हुई.

मेडिकल साइंस में करिअर बनाने निकले किसी लड़के को क्या यह पढ़ाई हिंदी में करना क़बूल होगा? संभव है, वह अपने लिए अंग्रेज़ी में ही मेडिकल की पढ़ाई को मुफ़ीद माने. उसे लगे कि महानगरों के बड़े निजी अस्पतालों में या विदेशों में उसके हिंदी में एमबीबीएस को वह अहमियत नहीं मिलेगी जो अभी मिला करती है.

सुप्रीम कोर्ट के दो जजों की बेंच ने इस सवाल पर विचार करने के लिए बड़ी बेंच के पास भेज दिया है क्योंकि फैसले को लेकर दोनों जजों की राय अलग है।

8 नवंबर 2016 के दिन ऐसा धमाका हुआ कि किसी को समझ नहीं आया। यह फैसला भी 2020 के तालाबंदी के जैसा था। एक ही झटके में देश सड़क पर आ गया। पुराने नोट बदलने की समय सीमा इतनी कम थी, बैंकों के बाहर लंबी लंबी कतारें लग गईं।