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भ्रष्टाचार में भारत की स्थिति जस की तस : क्यों नहीं हुआ सुधार...?

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भ्रष्टाचार में भारत की स्थिति जस की तस : क्यों नहीं हुआ सुधार...?

प्रतीकात्मक चित्र

देश-दुनिया में भ्रष्टाचार की जानकारी आसानी से नहीं मिल पाती। साढ़े चार साल पहले अपने देश में जब भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन खड़ा किया गया था, तब ज़रूर भ्रष्टाचार के आंकड़े पढ़ने को मिलते थे। ऐसा ही एक आंकड़ा वैश्विक स्तर पर एक मशहूर अंतरराष्ट्रीय संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जारी करती है। इस बार भी उसने दुनिया के 168 देशों में भ्रष्टाचार का आकलन पेश किया है। इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि भारत में भ्रष्टाचार की हालत में बदलाव नजर नहीं आया।

भारत का भ्रष्टाचार सूचकांक - 100 में से 38 अंक
भ्रष्टाचार के मामले में दुनिया के सबसे साफ-सुथरे देश के रूप में बाजी डेनमार्क ने मारी। उसके सौ में से 98 अंक हैं। उसके बाद अच्छे देशों में स्वीडन और फिनलैंड के नाम हैं, लेकिन अपने देश के इस बार भी सिर्फ 38 नंबर आए हैं। यही स्थिति वर्ष 2014 में थी। कोई फर्क है तो बस इतना कि तब 174 के बीच हमारे नंबर 38 थे, आज 164 देशों के बीच 38 हैं। यानी भ्रष्टाचार के मामले में अपने देश की छवि में कोई सुधार नहीं दिखा, जबकि अनुमान यह लगाया जा रहा था कि यूपीए सरकार के दौरान उठे आंदोलन के बाद कानूनी इंतजाम होने से, यानी लोकपाल और लोकायुक्तों के जरिये भारत में भ्रष्टाचार काबू में आ जाएगा। उसी आंदोलन के दौरान राजनीतिक बदलाव पर जोर देकर भी भ्रष्टाचार से मुक्ति की उम्मीदें बंधाई गई थीं।

क्या हुआ भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन का...?
इस बात में कोई शक नहीं कि आजकल भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन बंद पड़ा है। जो घोटाले सामने आते हैं, वे मीडिया में पांच-दस दिन में ही ठंडे पड़ रहे हैं। वैसे कानूनी प्रक्रिया शुरू होने के रूप में भ्रष्टाचार के खिलाफ शोरशराबा रोकने का उपाय पहले भी था, अब भी है। बस फर्क यह देखने में आ रहा है कि पहले भ्रष्टाचार के मामले को कानूनी प्रक्रिया शुरू होने के बाद पूरी तौर पर जिंदा बनाए रखा जाता था। अब भ्रष्टाचार का हर मामला जल्द मरने लगा है। हो सकता है, इसीलिए भ्रष्टाचार के सामान्य प्रत्यक्षीकरण और भ्रष्टाचार सूचकांक में अंतर दिखता हो। इस बात को हम अपराधशास्त्रीय नजरिये से भी आगे बढ़ा सकते हैं।


भ्रष्टाचार के खिलाफ कानूनी उपाय कितना कारगर...?
बात उन दिनों की है, जब अन्ना आंदोलन उठाया जा रहा था। उस समय कुछ विशेषज्ञ संस्थाएं और स्वयंसेवी संस्थाएं भ्रष्टाचार के अकादमिक पहलू पर भी विचार-विमर्श करवा रही थीं। दिल्ली के कॉन्स्टीट्यूशन क्लब में भ्रष्टाचार पर नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी। इसमें एक सत्र ‘भ्रष्टाचार का अपराधशास्त्र‘ था। इसमें देश के चार प्रशिक्षित अपराधशाास्त्रियों ने शोधपरक व्याख्यान दिए थे। एक व्याख्यान में आपराधिक व्यवहार के दूसरे नियम की व्याख्या थी। गणितीय रूप में इस नियम के मुताबिक भ्रष्टाचार तीन कारकों से संबध रखता है। पहला मनोवृत्ति, दूसरा परिस्थितियां (सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक) और तीसरा प्रतिरोध, यानी कानून या दंड का प्रावधान।

इस विशेषज्ञ व्याख्यान का निष्कर्ष यह था कि भ्रष्टाचार के मामले में कानूनी उपाय का प्रभाव बहुत कम है। सबसे ज्यादा कारगर सामाजिक, आर्थिक राजनीतिक परिस्थितियां है। एक रोचक वाक्य कहा गया था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ किसी कड़े कानून को ज्यादा कारगर समझना वैसा टोटका होगा, जैसे ग्यारह उड़द के दाने लाल कपड़े में बांधकर पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ना। यहां यह बात दर्ज करना भी ठीक रहेगा कि जिस नेशनल कॉन्फ्रेस में ये अपराधशास्त्री व्याख्यान दे रहे थे, उस आयोजन की सह-प्रायोजक यही ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल थी, जिसके निकाले भ्रष्टाचार सूचकांक की चर्चा आज पूरी दुनिया में हो रही है।

क्या भ्रष्टाचार-विरोधी आंदोलनों की समीक्षा नहीं होनी चाहिए...?
168 देशों में भ्रष्टाचार की मौजूदा स्थिति पर टीआई की वस्तुनिष्ठ रिपोर्ट के बाद क्या यह ठीक नहीं रहेगा कि देश के विषय विशेषज्ञ एक बार फिर मिल-बैठकर भ्रष्टाचार के खिलाफ साढ़े चार साल पहले हुए आंदोलन की समीक्षा कर लें। 16-17 जुलाई, 2011 को भ्रष्टाचार पर उस नेशनल कॉन्फ्रेंस के आयोजक जनसतर्कता आयोग, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, अपराधशास्त्र और न्यायालिक विज्ञान के प्रशिक्षित विशेषज्ञ और पूर्व छात्र, राजनीतिक अर्थशास्त्र के विद्वान, समाजशास्त्र और सामाजिक कार्य के वही विशेषज्ञ आज भी स्वस्थ, सक्रिय और उपलब्ध हैं। तब तो देश को रातोंरात भ्रष्टाचार से मुक्त कर देने का जोश ज्यादा था, सो, विशेषज्ञों की बात को गौर से सुना नहीं जा पाया, लेकिन आज राजनीतिक माहौल ठंडा है, यानी भ्रष्टाचार पर गंभीर विमर्श के लिए मौसम माकूल भी है।

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सुधीर जैन वरिष्ठ पत्रकार और अपराधशास्‍त्री हैं...

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